जिल्हा बँकेच्या 1,132 सदस्यांना न्यायालयाचा दणका

नव्या मतदारांच्या समावेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची तूर्तास स्थगिती
आ. प्रवीण तायडे यांच्या राजकीय वर्चस्वाला बसला धक्का
अमरावती/10 सप्टेंबर– अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 1,132 नव्या वैयक्तिक सदस्यांच्या सदस्यत्वाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून, 10 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला तूर्तास स्थगिती दिली. त्यामुळे या 1,132 सदस्यांचा मतदार यादीत समावेश करण्याची प्रक्रिया सध्या थांबली आहे. सुमारे 6 हजार सदस्यत्व अर्जांपासून सुरू झालेल्या या वादामुळे जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीचे राजकीय गणितही चांगलेच तापले होते. 1,132 मते मंजूर करवून आणल्याचा दावा आ. प्रवीण तायडे यांनी केला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा त्यांच्या संभाव्य निवडणूक रणनीतीवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
जिल्हा बँकेने वैयक्तिक सदस्यत्वासाठी आलेले सुमारे 6 हजार अर्ज नाकारले होते. बँकेच्या उपविधींमध्ये वैयक्तिक सदस्यत्वाची तरतूद नसल्याचे तसेच शेअरची निर्धारित रक्कम 10 हजार रुपये असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर सुमारे 1,300 अर्जदारांनी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे अपील केले. त्यापैकी 1,132 अर्जदारांनी सहकारमंत्र्यांकडे पुनर्विचार अर्ज दाखल केले. सहकारमंत्र्यांनी हे अर्ज मंजूर करून संबंधितांना सदस्यत्व देण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयाविरोधात जिल्हा बँकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. बँकेच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता सत्यजित देसाई आणि अधिवक्ता पराग कडू यांनी बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे 1,132 सदस्यांना तातडीने मतदानाचा अधिकार मिळणार नसून त्यांच्या नावांचा मतदार यादीतील समावेशही तूर्तास थांबला आहे. या प्रकरणामुळे बँकेच्या आगामी निवडणुकीतील अनेक समीकरणे बदलण्याची शक्यता होती. आ. प्रवीण तायडे यांनी 1,132 मते मंजूर करवून आणल्याचा दावा केल्याने हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या अधिक चर्चेत आला होता. दुसरीकडे बँकेचे अध्यक्ष आ. बच्चू कडू यांनी या सदस्यांबाबत वेगळी भूमिका मांडत तायडे यांच्यावर टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा अंतिम नसल्याने पुढील सुनावणीत काय निर्णय होतो, याकडे आता जिल्हा बँकेतील सभासदांसह राजकीय गटांचे लक्ष लागले आहे.
लढाई व्यक्तीची नाही शेतकर्यांच्या बँकेच्या स्वायत्ततेची
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही कोणत्याही व्यक्तीची किंवा राजकीय गटाची मालमत्ता नाही. ती जिल्ह्यातील शेतकर्यांची बँक आहे. बँकेची स्वायत्तता, सभासदांचा विश्वास आणि शेतकर्यांचे हित यांच्याशी कोणतीही तडजोड होऊ देणार नाही. बँकेला राजकीय संघर्षाचे केंद्र न बनविता शेतकर्यांच्या आर्थिक बळकटीचे साधन बनविणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे, अशी भूमिका आ. बच्चू कडू यांनी मांडली.
1,132 सदस्यांमागची भूमिका निवडणुकीपुरती नसल्याचा दावा
जिल्हा बँकेत शेतकर्यांच्या हितासाठी प्रामाणिक आणि सक्षम संचालक मंडळ असावे, अशी भूमिका आ. प्रवीण तायडे यांनी यापूर्वी मांडली होती. 1,132 मतांना मंजुरी मिळवून आणल्याचा दावा त्यांनी केला होता. बँकेची आगामी निवडणूक लढविण्याचे तसेच आ. रवि राणा व अन्य नेत्यांसोबत पॅनेल उभे करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीनंतर या सदस्यांच्या भवितव्याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.





