सुट्ट्या खाद्यतेल विक्रीला एक वर्षाची मुदतवाढ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा निर्णय

सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना दिलासा

मुंबई/1 सप्टेंबर : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक वर्षासाठी स्थगिती देत सर्वसामान्य नागरिक आणि खाद्यतेल विक्रेत्यांना तात्पुरता दिलासा दिला आहे. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.खाद्यतेल विक्रीसंदर्भात खाद्यतेल महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला. सुटे खाद्यतेल विक्री करताना कायद्याचे पालन करण्यासाठी पारंपरिक व्यावसायिकांना कोणते बदल करावे लागतील, यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच अन्न व औषध प्रशासन आणि व्यापार्‍यांची संयुक्त समितीही नेमण्यात येणार आहे. आवश्यक असल्यास या प्रक्रियेत राज्य सरकारकडून मदत केली जाणार आहे. सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसाठी देण्यात आलेली ही सवलत केवळ एक वर्षासाठी आहे. त्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या एक वर्षाच्या कालावधीत खाद्यतेल विक्रेत्यांनी आपल्या व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करून कायद्याचे पालन करण्याची तयारी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सुटे खाद्यतेल विक्रीसंदर्भातील कायदा 2011 पासून अस्तित्वातआहे. खाद्यतेलाची गुणवत्ता आणि भेसळ रोखणे हा या नियमांमागील प्रमुख उद्देश आहे. मात्र, अनेक गरीब आणि सर्वसामान्य नागरिक सुटे खाद्यतेल खरेदी करतात. त्यातच सणासुदीचा काळ असल्याने कायद्याची अंमलबजावणी आणि सामान्य ग्राहकांची गरज यामध्ये समतोल साधण्यासाठी एक वर्षाची तात्पुरती सवलत देण्यात आली आहे.अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत कठोर कारवाई सुरू केली आहे. भेसळयुक्त दूध, पनीर आणि खवा यानंतर त्यांनी खाद्यतेलाकडे लक्ष वळवले. तेलातील भेसळ रोखण्यासाठी पॅकिंगशिवाय किंवा सुट्या स्वरूपात विकल्या जाणार्‍या खाद्यतेलावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.या निर्णयामुळे खाद्यतेल विक्रेत्यांसमोर व्यवसायाबाबत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. तसेच सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना सुटे तेल उपलब्ध होण्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता होती. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ देत सध्या तरी मध्यममार्ग काढला आहे.