वनाधिकार्यांचे अधिकार गोठवल्याने सॉ-मिल व्यवसाय अडचणीत
नागपुरात केंद्रीकरण झाल्याने स्थानिक व्यापार्यांची कोंडी
राज्यात 4 हजार 500 पेक्षा जास्त परवानाधारक सॉ मिल कार्यरत
वारसदारांवर उपवनसंरक्षक कार्यालयाऐवजी थेट नागपूरचे हेलपाटे
अमरावती /1 सप्टेंबर- राज्यात वन विभागाने घेतलेल्या एका नव्या जाचक निर्णयामुळे आरागिरणी (सॉ मिल) चालक आणि लाकूड व्यापारी भलतेच अडचणीत आले आहेत. मुंबई वन अधिनियमानुसार वारसा हक्काने मिळणार्या सॉ मिलच्या परवाना हस्तांतरण अन् स्थलांतराची प्रक्रिया सोपी असणे गरजेचे होते. मात्र, वन विभागाने जिल्हा तसेच विभागीय स्तरावरील उपवनसंरक्षकांचे हे सर्व अधिकार थेट गोठवून टाकले आहेत. आता हे सर्व अधिकार नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स) कार्यालयाकडे सोपवल्याने स्थानिक अधिकार्यांना डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
कुटुंबातील मूळ मालकाचा मृत्यू झाल्यास वारसदारांना ही आरागिरणी जिल्ह्यात अथवा विभागात दुसरीकडे हलवायची असल्यास आता स्थानिक पातळीवर परवानगी मिळणार नाही. वारसदारांमध्ये कसलाही वाद नसताना केवळ अधिकारांच्या केंद्रीकरणामुळे ही साधी प्रक्रिया अत्यंत कठीण अन् वेळखाऊ बनली आहे. त्यामुळे आधीच दुःखात असलेल्या वारसदारांना साध्या कामासाठी नागपूरच्या वार्या कराव्या लागत आहेत. सध्या राज्यात 4 हजार 500 पेक्षा जास्त परवानाधारक सॉ मिल कार्यरत असून या व्यवसायातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल आणि लाखांवर मजुरांना रोजगार मिळतो. वन विभागाच्या या जाचक धोरणामुळे संपूर्ण लाकूड उद्योगच संकटात सापडला आहे. वारसा हक्काने मिळणार्या सॉ मिलच्या परवाना स्थलांतराची पद्धत सोपी असायला हवी. जिल्हा अन् विभागीय उपवनसंरक्षकांचे हक्क काढून ते नागपूरच्या ‘हॉफ’ने स्वतःकडे घेणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. कर्त्या माणसाच्या मृत्यूनंतर संकटात सापडलेल्या वारसदारांना साध्या शिफ्टिंगसाठी नागपूरचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत, असे नागपूर लाकूड व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश पटेल यांनी स्पष्ट केले.
