आता कौटुंबिक जमिनीची मोजणी अवघ्या 200 रुपयांत

मुंबई/16 जून– सर्वसामान्य जमीनधारकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने जमीन मोजणी प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागात पारदर्शकता वाढवणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे या उद्देशाने मोजणीचे नवीन दर आणि कडक नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आलेल्या या निर्णयानुसार, कुटुंबातील आपसातील सहमतीने किंवा न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणार्‍या जमिनीच्या वाटणीसाठी प्रति पोटहिस्सा केवळ 200 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.
जमिनीच्या मोजणीसाठी नागरिकांना आता सरकारी कार्यालयांचे वारंवार हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकार्‍यांवर कालमर्यादेचे बंधन घालण्यात आले आहे. नव्या नियमांनुसार, नियमित मोजणीची प्रक्रिया जास्तीत जास्त 90 दिवसांत पूर्ण करावी लागणार आहे. तर तातडीच्या कामांसाठी ‘द्रुतगती (फास्ट ट्रॅक) मोजणी’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून ही प्रक्रिया 30 दिवसांच्या आत पूर्ण करणे अधिकार्‍यांसाठी बंधनकारक असेल. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी स्वतंत्र दरपत्रक-शासनाने जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि स्थान लक्षात घेऊन मोजणीचे सुधारित दर निश्चित केले आहेत. ग्रामीण भागात 2 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणी शुल्क2000 रुपये ठेवण्यात आले असून द्रुतगती मोजणीसाठी 8000 रुपये मोजावे लागतील. शहरी भागात 1 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणीचे शुल्क 3000 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे, तर 30 दिवसांत पूर्ण होणार्‍या द्रुतगती मोजणीसाठी 12,000 रुपये शुल्क आकारले जाईल. याशिवाय, गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणा्या भूखंडांसाठी नियमित दराच्या दीडपट शुल्काची तरतूद करण्यात आली आहे.
गैरहजेरी ठरू शकते महागात-नव्या नियमावलीनुसार अर्जदार आणि मोजणी अधिकारी या दोघांची जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आली आहे. मोजणीच्या ठरलेल्या दिवशी अर्जदार जागेवर उपस्थित राहिला नाही, तर त्याला पुनर्भेट शुल्क म्हणून मूळ शुल्काच्या 50 टक्के रक्कम किंवा कमाल 10,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. मात्र, भूमापक किंवा संबंधित अधिकारी दिलेल्या तारखेला गैरहजर राहिल्यास अर्जदाराकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून उच्चतपासणी करून घेण्यासाठी मूळ शुल्काच्या 3 ते 5 पट शुल्क भरावे लागेल.
राज्य सरकारने विविध संस्थांसाठी शुल्कात विशेष सवलतींची घोषणाही केली आहे. पूर्णतः शासकीय मालकीच्या जमिनींच्या मोजणीसाठी 75 टक्के शुल्क सवलत लागू राहील, तर निमशासकीय संस्थांना मोजणी शुल्कात 50 टक्के सूट दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे जमीन मोजणी प्रक्रियेत वेग येण्यास मदत होईल तसेच सर्वसामान्य जमीनधारकांची आर्थिक पिळवणूक थांबेल, असा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे.