अमरावतीमधील 17 अधिकार्‍यांचे निलंबन होणार

208 अधिकार्‍यांवर टांगती तलवार

* 6.63 कोटींची मालमत्ता जप्त होणार

मुंबई/9 एप्रिल: महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) राज्यात भ्रष्टाचाराविरुद्ध आतापर्यंतची सर्वात मोठी मोहीम उघडली आहे. एसीबीने भ्रष्टाचाराच्या तीन मोठ्या प्रकरणांत आरोपी लोकसेवकांची तब्बल 6.63 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला असून, यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. या कारवाईच्या रडारवर राज्यातील 208 अधिकारी असून, यामध्ये अमरावती विभागातील 17 अधिकार्‍यांचा समावेश आहे, ज्यांच्यावर लवकरच निलंबनाची गाज पडण्याची शक्यता आहे.
मालमत्ता जप्तीचे हे प्रस्ताव प्रामुख्याने नगरविकास विभाग, जलसंपदा विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यांशी संबंधित आहेत. यामध्ये जलसंपदा विभागातील एका अधिकार्‍याची सर्वाधिक 2 कोटी 82 लाख रुपयांची मालमत्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकार्‍याची 2 कोटी 48 लाख आणि नगरविकास विभागातील अधिकार्‍याची 1 कोटी 32 लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. एसीबीच्या आकडेवारीनुसार, ही प्रकरणे प्रामुख्याने पुणे (2 प्रकरणे) आणि छत्रपती संभाजीनगर (1 प्रकरण) येथील आहेत. दुसरीकडे, राज्यात 208 असे अधिकारी आहेत ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल होऊनही संबंधित विभागांनी त्यांना अद्याप निलंबित केलेले नाही. हे अधिकारी राज्यातील 20 वेगवेगळ्या विभागांत कार्यरत असून त्यात वर्ग-1 चे 39, वर्ग-2 चे 41, वर्ग-3 चे 117 आणि वर्ग-4 च्या 11 कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. जिल्हावार विचार करता ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक 44, मुंबईत 43, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 29, नाशिकमध्ये 24, पुण्यात 23, तर अमरावती, नागपूर आणि नांदेडमध्ये प्रत्येकी 17 अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई प्रलंबित आहे. विभागनिहाय आकडेवारीनुसार, शिक्षण व क्रीडा विभागात सर्वाधिक 49, महानगरपालिका व नगरविकास विभागात 34, महसूल व पोलीस विभागात प्रत्येकी 26 आणि ग्रामविकास विभागात 14 अधिकार्‍यांवर कारवाई होणे बाकी आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, भ्रष्टाचाराचे गंभीर गुन्हे दाखल असूनही 28 अधिकार्‍यांची सेवा अद्याप समाप्त करण्यात आलेली नाही. एसीबीच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आता राज्य सरकार या प्रस्तावांवर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.