विदर्भात दीड महिन्यात १५५ शेतकरी आत्महत्या
रोहिणी खडसेंचा सरकारवर गंभीर आरोप, मदतीच्या घोषणेवरही सवाल

– ऑक्टोबरमध्ये १२७, तर नोव्हेंबरच्या पहिल्या १६ दिवसांत २८ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा
– अमरावती विभागात दर आठ तासांनी एका शेतकऱ्याचा मृत्यू होत असल्याचे वक्तव्य
– पाच हजार रुपयांच्या अग्रीम मदतीच्या अंमलबजावणीवरून सरकारला विचारला जाब
मुंबई/17 नोव्हेंबर : विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये अवघ्या दीड महिन्याच्या कालावधीत १५५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे केला आहे. या आकडेवारीमुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.
खडसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात १२७ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले, तर नोव्हेंबरच्या पहिल्या १६ दिवसांत २८ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. अमरावती विभागातील परिस्थिती अधिक चिंताजनक असल्याचे सांगत येथे दर आठ तासांनी एका शेतकऱ्याचा मृत्यू होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांना भेडसावणारे आर्थिक संकट आणि सरकारी मदतीतील विलंब यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
शेतकरी आत्महत्यांना केवळ वैयक्तिक घटना मानता येणार नाही, तर त्यामागील परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका खडसे यांनी मांडली. या घटना म्हणजे नियोजित हत्या असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून विविध घोषणा केल्या जातात; मात्र प्रत्यक्ष मदत मिळण्यात अडचणी येत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पात्र शेतकऱ्यांसाठी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जाहीर केली होती. या मदतीचे नेमके काय झाले, असा सवाल खडसे यांनी उपस्थित केला. सुमारे ७२ लाख शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळाले नसल्याचा दावा करत त्यांनी अनेक शेतकऱ्यांची दिवाळी आर्थिक अडचणींमुळे अंधारात गेल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, १६ नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील ९४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यांत पाच हजार रुपयांची मदत जमा झाल्याची माहिती एका वृत्तानुसार समोर आली आहे. त्यामुळे खडसे यांनी नमूद केलेल्या प्रलंबित लाभार्थ्यांच्या आकड्याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण आणि अद्ययावत आकडेवारी महत्त्वाची ठरणार आहे.
शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात आणि जाहीर केलेली मदत पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, अशी मागणी या निमित्ताने पुढे आली आहे. आता राज्य सरकार यावर काय भूमिका मांडते, याकडे लक्ष लागले आहे.





