आम्ही फॉर्म 6 मधल्या बदलांना मान्यता दिलेली नाही

निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार अडचणीत?

नवी दिल्ली /5 ऑक्टोबर :  गेल्या काही दिवसांपासून निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कारभाराबाबत उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नचिन्हादरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी सुधारित फॉर्म 6 बाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरण्यात येणार्‍या फॉर्म-6 मध्ये कुठल्याही बदलाला आपण मान्यता दिलेली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांना आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाला एसआरआय प्रक्रियेंतर्गत फॉर्म 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांबाबत सांगण्यात आले आहे. मात्र आपण अशा कुठल्याही बदलांना मान्यता दिलेली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.देशाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याबाबत सांगितले की, हे बदल नेमके कुणी केले याचा शोध घेण्यासाठी कोर्ट नोंदींची पडताळणी करण्यास इच्छूक आहे. जेव्हा रेकॉर्ड सादर केले जातील तेव्हा फॉर्म 6 मध्ये कुणी बदल केले हे आम्ही पाहू, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. फॉर्म -6 वरून झालेला वाद हा निवडणूक आयोगाच्या एका अतिरिक्त डिक्लरेशनशी संबंधित आहे. त्यात नव्या मतदारांना जुन्या मतदार यादीशी लिंक देणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. ही केवळ एक औपचारिकता आहे, असे निवडणूक आयोगाचं म्हणणं होतं. मात्र कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन न करताच एका कायदेशीर फॉर्मला बदलण्यात आले, असा आरोप टीकाकारांकडून करण्यात येत आहे.दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी आपण कुठल्याही बदललेल्या फॉर्म 6 ला मान्यता दिली नसल्याचे सांगतानाच हा निर्णय एकट्या ज्ञानेश कुमार यांनी घेतला होता की, निवडणूक आयोगाने बहुमताने वा सर्वसंमतीने घेतला होता हे जाणून घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला या निर्णयांबाबतच्या नोंदी आणण्यास सांगितलं आहे. जेव्हा नोंदी सादर केल्या जातील तेव्हा फॉर्म 6 मध्ये बदल कोणी केले हे आम्ही पाहू. आम्ही तरी या बदलांना मान्यता दिलेली नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.