इंटरनेट, मेट्रो तातडीने सुरू करा

सीजेपीच्या आंदोलनाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी

नवी दिल्ली/11ऑक्टोबर  : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील दिल्ली आंदोलनादरम्यान लोकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेल्याच्या आणि पोलिसांच्या अत्याचाराच्या दाव्यांवर उत्तर द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. शांतपणे एकत्र येणार्‍या लोकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन त्यांना डांबून ठेवता येणार नाही, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी सरकार आणि अधिकार्‍यांना निर्देश दिले की, शांततेत एकत्र येणार्‍या लोकांना बेकायदेशीरपणे स्थानबद्ध करू नका आणि कोणालाही ताब्यात घेऊन स्थानबद्ध करताना कायद्याने घालून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन झाले पाहिजे, असे न्यायालय म्हणाले.एसआरआय प्रक्रियेतील गैरव्यवहारांमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार्‍या दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान पोलिसांचे अत्याचार आणि बेकायदेशीर स्थानबद्धतेच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा आदेश आला आहे.
अवमान याचिका आणि बेकायदेशीर अटकेच्या प्रकरणावर सुनावणी घेताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई का सुरू करू नये, याचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एकाच भागातील सर्व मेट्रो स्थानके बंद होती का? सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस देखील बजावली आहे. रेल्वे आणि मेट्रो बंद करण्यामध्ये सहभागी असलेल्या अधिकार्‍यांनाही नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. आपल्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. जवळपास 7,000 लोकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले. रस्ते, मेट्रो स्थानके आणि रेल्वेगाड्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली, परंतु दिल्ली पोलीस बॅरिकेड्स उभारू शकत नाहीत किंवा इंटरनेट बंद करू शकत नाहीत.