एसआयआर’ वर दोन निवडणूक आयुक्तांनी 14 वेळा घेतला आक्षेप

राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांची जोरदार टीका

ज्ञानेश कुमार यांच्या हकालपट्टीची मागणी

नवी दिल्ली /23 सप्टेंबर  : मतदारयाद्यांच्या विशेष पडताळणी मोहिमेवरून (एसआयआर) निवडणूक आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेल्या तीव्र आक्षेपांमुळे देशाच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करत त्यांच्या हकालपट्टीची आणि कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने हे सर्व आरोप फेटाळत, संस्थेमध्ये वेगवेगळी मते असणे आणि चर्चा होणे ही एक सामान्य प्रक्रिया असल्याचे म्हटले आहे.
काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाला ज्ञानशेगेट असे नाव दिले आहे. लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजप, आरएसएस आणि निवडणूक आयोगावर मत चोरी करून देशद्रोहाचा गुन्हा केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. एका वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, गेल्या 10 महिन्यांत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आयोगाच्या अनेक निर्णयांवर तब्बल 14 वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवले आहेत.
आपल्या माहितीशिवाय आणि मंजुरीशिवाय महत्त्वाचे निर्णय व आदेश जारी केल्याचे या आयुक्तांचे म्हणणे आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी एप्रिलमध्येच 73 राज्यसभेच्या खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी नोटीस दिली असल्याचे सांगत, आता राज्यसभेचे सभापती त्यावर काय निर्णय घेणार, असा सवाल केला.
समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी निवडणूक आयोग निष्पक्ष राहिलेला नाही असा आरोप केला, तर सीपीआय(एम) खासदार जॉन ब्रिटास आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ’ब्रायन यांनी संसदेत मुख्य निवडणूक आयोगाच्या महाभियोग प्रक्रियेवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा आणि जयराम रमेश यांनीही मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला.शिवसेना (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनीही या अहवालाचासंदर्भ देत कुमार यांच्यावर टीका केली, तर तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील नेते डेरेक ओ’ब्रायन यांनी सांगितले की, यापूर्वीच विरोधी पक्षांच्या 60 हून अधिक खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.ज्ञानेश कुमार यांच्या अनेक कृतींवर दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याची मोठी बातमी आज समोर आली आहे; त्यामुळे आता राज्यसभेतील तो प्रस्ताव सादर करण्याची वेळ आली आहे.