मद्य घोटाळ्याप्रकरणी केजरीवाल निर्दोष

कोर्टाने निर्दोष मुक्तता करताच अश्रू अनावर

दिल्ली/27 फेब्रुवारी : दिल्लीच्या अत्यंत वादग्रस्त दारू धोरणाशी संबंधित प्रकरणात राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले आहे. दोघांनाही न्यायालयाकडून क्लीन चिट मिळाली आहे.
यावेळी न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की केवळ दावे पुरेसे नाहीत. न्यायालय केवळ ठोस आणि ठोस पुराव्यांद्वारे समर्थित आरोपावर अवलंबून राहू शकते. न्यायालयाने म्हटले की तपास यंत्रणेने सादर केलेले पुरावे कमकुवत आणि अपुरे होते. प्रथम, न्यायालयाने उत्पादन शुल्क विभागाचे माजी आयुक्त कुलदीप सिंग यांना निर्दोष मुक्त केले. त्यानंतर, मनीष सिसोदिया यांना दिलासा मिळाला आणि त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनाही निर्दोष मुक्त करण्यात आले. न्यायालयाच्या निकाला नंतर पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, आम्ही नेहमी सांगायचो सत्याचा विजय होतो. आम्हाला भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. ज्या न्यायमूर्तींनी आमच्यासोबत न्याय केला त्यांचे धन्यवाद… सत्याचा विजय झाला, मी नेहमी सांगायचो भगवान आमच्यासोबत आहे. मोदीजी आणि अमित शाह यांनी स्वतंत्र भारतातील सर्वात राजकीय षडयंत्र रचलं. आम आदमी पार्टीला संपवण्यासाठी पक्षाच्या सर्वात मोठ्या पाच नेत्यांना तुरुंगात टाकलं. विद्यमान मुख्यमंत्र्याला घरातून फरफटत नेऊन तुरुंगात टाकलं, सहा महिने आत ठेवलं गेलं.जे भारताच्या इतिहासात कधी घडलं नाही. या प्रकरणात सर्वप्रथम आबकारी विभागाचे माजी आयुक्त कुलदिप सिंग यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर सिसोदिया आणि शेवटी केजरीवाल यांनाही दिलासा देण्यात आला. सीबीआय ने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अनेक त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देण्यात तपास यंत्रणेला अपयश आल्याचे निरीक्षण नोंदवत पुरावे कमकुवत व अपुरे असल्यामुळे दिलासा देण्यात आल्याचे सांगितले.
पुराव्यांचा अभाव; न्यायालयाने ओढले ताशेरे-या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासावर महत्त्वाचे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने नमूद केले की, ’केवळ गंभीर आरोप करणे पुरेसे नाही, तर त्यांना भक्कम पुराव्यांची जोड असणे आवश्यक आहे.’ अरविंद केजरीवाल हे या संपूर्ण कथित घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी सीबीआयकडे कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. पुराव्याशिवाय एखाद्या सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीवर अशा प्रकारचे आरोप करणे, हे त्या पदाच्या प्रतिष्ठेला आणि जनसामान्यांच्या विश्वासाला धक्का देणारे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.