कॅश केसमध्ये हायकोर्ट जस्टिस वर्मांवर आरोप सिद्ध
पुराव्यांशी छेडछाड झाली : चौकशी समिती

नोटांची पोती कुठून आली, सांगू शकले नाही
नवी दिल्ली/12 ऑगस्ट : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या 2025 च्या रोख रकमेच्या प्रकरणाची चौकशी करणार्या संसदीय समितीने बुधवारी लोकसभेत अहवाल सादर केला. अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील सर्व आरोप खरे ठरले आहेत.
समितीच्या अहवालानुसार, 14 ऑगस्ट 2025 रोजी न्यायाधीशांच्या शासकीय निवासस्थानाच्या स्टोअररूममध्ये 500 च्या नोटांनी भरलेली पोती सापडली होती, यातील बहुतेक नोटा जळलेल्या अवस्थेत होत्या.न्यायाधीश रोख रकमेच्या उपस्थितीबद्दल, त्याच्या स्रोताबद्दल आणि मालकी हक्कांबद्दल समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत. यासोबतच पुराव्यांची हाताळणी आणि सुरक्षितता राखण्यात गंभीर निष्काळजीपणा आढळला. 9 एप्रिल 2026 रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा दिला होता. त्यांनी लिहिले होते की, मला हे पत्र लिहिण्याची जी कारणे आहेत, त्या कारणांमुळे मला तुमच्या सन्माननीय कार्यालयाला त्रास द्यायचा नाही. परंतु, अत्यंत दुःखाने मी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावरून तात्काळ प्रभावाने राजीनामा देत आहे. या पदावर सेवा करणे माझ्यासाठी सन्मानाची बाब होती.




