2011 नंतरची नवी घटना आयोगाला दिलीच नाही

नवी दिल्ली/7 ऑक्टोबर  : शिवसेनेच्या पक्षघटनेवरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे गटाच्या दाव्यांवर जोरदार आक्षेप घेतला. 2011 नंतर शिवसेनेची कोणतीही नवी पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्याचा एकही पुरावा उपलब्ध नाही, असा ठाम युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी केला. उलट, निवडणूक आयोगाच्या दोन आदेशांमध्ये आयोगाकडे उपलब्ध असलेली शिवसेनेची एकमेव पक्षघटना 2011 चीच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असेही कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
2011 मध्ये शिवसेनेची पक्षघटना निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार सुधारण्यात आली होती. तत्कालीन नेतृत्वाच्या निर्देशानुसार ही पक्षघटना आयोगाच्या अपेक्षांशी सुसंगत करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर ही पक्षघटना पुन्हा बदलून तदर्थ पद्धतीकडे नेण्यात आली आणि ती निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आल्याचा दावा नंतर करण्यात आला, असे कौल यांनी सांगितले. ‘आम्ही पक्षघटना आयोगाच्या निर्देशांना अनुरूप केली होती. मात्र, त्यानंतर ती बदलण्यात आली आणि ती आयोगाकडे सादर केल्याचा दावा केला गेला. प्रत्यक्षात आयोगाचेम्हणणे असे आहे की, त्यांना अशी कोणतीही घटना मिळालीच नाही,’ असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.पक्षाकडून निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आलेल्या पत्रांमध्ये पक्षांतर्गत निवडणुकांचा उल्लेख आहे; मात्र त्या पत्रांसोबत नवी पक्षघटना जोडल्याचे कुठेही दिसत नाही. त्यामुळे 2011 नंतरची नवी पक्षघटना आयोगाकडे सादर झाल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही, असेही कौल यांनी स्पष्ट केले. आयोगाने आपल्या दोन आदेशांमध्ये उपलब्ध असलेली एकमेव पक्षघटना 2011 चीच असल्याचे नमूद केले आहे, असा दाखलाही त्यांनी दिला.