एसआयआर प्रक्रियेत आधार कार्ड स्वीकारावेच लागेल

नवी दिल्ली/ 22 ऑगस्ट : बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरतपासणी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी निवडणूक आयोगाला कटाक्षाने निर्देश दिले आहेत की मतदारांनी दिलेली 11 कागदपत्रे किंवा आधार कार्डसह कोणतेही एक प्रमाण स्वीकारणे आवश्यक आहे. यामुळे बिहारमध्ये वगळलेल्या लाखो मतदारांना त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले की मतदारयादीसाठी सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदारांनी आधार कार्ड उपयोजित करता यावे आणि निवडणूक आयोगाने त्यास अनिवार्य मान्यता द्यावी. न्यायालयाने तसेच सर्व 12 प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यांच्या बूथस्तरीय एजंट्सना फॉर्म 6 भरण्यास आणि आधार कार्डसहित आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात मदत करण्याचे कठोर निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले की सध्याच्या प्रक्रियेत, 85,000 नवीन मतदार नोंदले गेले असूनही राजकीय पक्षांच्या एजंटांनी फक्त दोनच आक्षेप दाखल केले आहेत. तसेच, कोर्टाने सांगितले की जर मोठ्या प्रमाणात दावे आले तर फेरतपासणीची अंतिम तारीख वाढवण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
बिहारमध्ये अंदाजे 65 लाख मतदारांची नावे ड्राफ्ट मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे त्यांना ही नावे पुन्हा जुळवून घेण्याची आणि मतदानाचा अधिकार राखण्याची सुवर्णसंधी देण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाला यासाठी ऑनलाईन प्रणाली अधिक प्रभावी करण्याचे आदेश देखील सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.निवडणूक आयोगासमोर आता मोठे आव्हान आहे की ते या प्रक्रियेस आणखी उपयुक्त, पारदर्शक आणि सुलभ कशा प्रकारे बनवू शकतील, जेणेकरून प्रत्येक पात्र मतदाराचा सहभाग या महत्त्वाच्या निवडणुकीत होऊ शकेल. हा निर्णय बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकतेसाठी एक मोठा पाऊल मानण्यात येत आहे.