महावितरणच्या जरीदा उपकेंद्रामुळे 50 गावांचा विजेचा प्रश्न सुटला

*जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांची माहिती

अमरावती /10 ऑगस्ट : महावितरणच्या 33 केव्ही जारीदा (चिखलदरा) उपकेंद्राला वन विभागाची अंतिम मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे जारीदा आणि परिसरातील 50 गावांना सुरळीत वीज पुरवठा मिळणार आहे. त्यामुळे विजेशी संबंधित समस्यांचे कायमस्वरूपी निराकरणही होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश भुषण गवई यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे जारीदा उपकेंद्राच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिली. मेळघाटातील अतिदुर्गम व आदिवासीबहुल वन क्षेत्रामधील जारीदा वितरण केंद्रांतर्गत वीज पुरवठा होणार्‍या 50 गावांना अखंडित आणि दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा विकास निधीतील आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 9 कोटी 33 लाख 94 हजार खर्च करून जारीदा येथे नविन 33 केव्ही उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे. 5 एमव्हीए क्षमता असलेल्या या उपकेंद्राला 33 केव्ही वाहिनीव्दारे 220 केव्ही कोयलारी (मध्य प्रदेश) उपकेंद्रातून वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. उपकेंद्राचे काम ऑक्टोबर 2023 ला पुर्ण झाले आहे. परंतु 33 केव्ही उपकेंद्र व वाहिनीचा काही भाग वन्य जीव संरक्षण कायदा आणि वन संरक्षण कायदा अंतर्गत येत असल्याने मंजूरीकरीता प्रस्ताव वन खात्याकडे पाठविण्यात आला. त्यांनतर महावितरणसोबत तत्कालिन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यामार्फतही नियमित आढावा आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा केला. मेळघाटातील दुर्गम, अतिदुर्गम महावितरण आणि जिल्हा प्रशासन नेहमीच या भागातील आदिवासी भागात सुरळीत आणि दर्जेदार वीजपुरवठा करण्यासाठी आग्रही राहिले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी सतत प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर, वनसंवर्धन कायद्याअंतर्गत १२ मार्च २०२५ रोजी दिल्ली येथे राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आणि १६ एप्रिल २०२५ रोजी दिल्ली येथे पर्यावरण मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत ३३ केव्ही ट्रान्समिशन सबस्टेशनचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर, वन्यजीव विभागाने १४ जुलै २०२५ रोजी काम सुरू करण्यास मान्यता दिली. पर्यावरण मंत्रालयाकडून दिनांक ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी अंतिम मंजुरी मिळाली. यमलू जरीदा उपकेंद्रातील ५० गावांमधील नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश भसुन गवी आणि प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे, महावितरणच्या ३३ केव्ही जरीदा उपकेंद्राच्या अंमलबजावणीतील मुख्य अडथळा वन विभागाच्या अंतिम मंजुरीने दूर झाला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी येरे केर्या यांनी दिली.