ग्रामीण रस्त्यांसाठी 23 हजार कोटींचा मार्ग मोकळा
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसर्या टप्प्याला मंजुरी

आशियाई बँकेकडून 70 टक्के निधीची मदत
अमरावती /16 नोव्हेंबर– राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पुलांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसर्या टप्प्याला अखेर गती मिळाली आहे. या टप्प्यात राज्यभरात सुमारे 23 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणि पूल बांधण्यात येणार असून, प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी 70 टक्के निधी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेकडून मिळणार आहे. उर्वरित 30 टक्के खर्च राज्य सरकार करणार आहे. या कामांसाठी निधीचे योग्य नियोजन आणि खर्चाची नोंद ठेवता यावी, यासाठी सरकारने दोन स्वतंत्र लेखाशीर्षांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाच्या कामांना आर्थिक बळ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या पहिल्या आणि दुसर्या टप्प्याप्रमाणे तिसरा टप्पाही राबविण्याचा निर्णय 16 मार्च 2024 रोजी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर घेण्यात आला होता. त्यानंतर 29 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेच्या आर्थिक मदतीतून विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली. आता निधीचे वाटप आणि खर्चाची प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित करण्यासाठी दोन नवीन लेखाशीर्ष निश्चित करण्यात आले आहेत. याबाबत ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव प्रशांत पाटील यांनी शासन आदेश जारी केला आहे. रस्ते आणि पुलांच्या बांधकामासाठी भांडवली खर्चांतर्गत 5054 या लेखाशीर्षाखाली जिल्हा व इतर ग्रामीण रस्त्यांसाठी 04 आणि रस्ते कामांसाठी 337 अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तर बाह्य आर्थिक मदतीतून होणार्या कामांसाठी 02 आणि प्रमुख बांधकामांसाठी 53 अशी स्वतंत्र नोंद ठेवली जाणार आहे. या योजनेमुळे दुर्गम गावांचा शहरांशी आणि बाजारपेठांशी संपर्क वाढणार आहे.





