अमरावती महानगरपालिका विकासासाठी 3.67 कोटींचा निधी

शहरातील विकासकामांना येणार गती

अमरावती/7 नोव्हेंबर – शहरातील रखडलेली विकासकामे मार्गी लावण्यासह मूलभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी अमरावती महापालिकेला राज्य सरकारकडून 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 3 कोटी 67 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
राज्यातील 28 महापालिकांना मिळून 421 कोटी 70 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले असून, यात पुणे महापालिकेला सर्वाधिक 109.54 कोटी, तर नागपूरला 18.19 कोटी रुपये मिळाले आहेत. विशेष म्हणजे, अमरावतीला मिळालेला निधी कोणत्याही अटींशिवाय उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने स्थानिक गरजांनुसार विकासकामे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर आकारण्यात येणार्‍या 1 टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्कातून जमा झालेल्या महसुलाचे हे वाटप करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 149 (अ) मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार हा निधी महापालिकांना दिला जातो. नगरविकास विभागाचे उपसचिव सचिन द. सहस्रबुद्धे यांनी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. या निधीमुळे अमरावती महापालिकेला शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या कामांना गती देता येणार आहे. सध्या शहरात अनेक विकासकामे पूर्ण करण्याची गरज असताना मिळालेला हा निधी महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र, उपलब्ध रक्कम कोणत्या कामांसाठी वापरायची, याचे नियोजन प्रशासनाला करावे लागणार आहे. राज्यातील निधी वाटपात पुणे आणि ठाणे या शहरांना मोठा हिस्सा मिळाला असून, ठाणे महापालिकेला 96.26 कोटी, पिंपरी-चिंचवडला 47.73 कोटी, तर नाशिकला 21.25 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. वसई-विरारला 17.47 कोटी, नवी मुंबईला 17.47 कोटी, कल्याण-डोंबिवलीला 17.14 कोटी, मीरा-भाईंदरला 16.13 कोटी, पनवेलला 14.30 कोटी, छत्रपती संभाजीनगरला 8.48 कोटी, सोलापूरला 4.32 कोटी आणि कोल्हापूरला 3.43 कोटी रुपये मिळाले आहेत. आता अमरावतीतील नागरिकांचे लक्ष या निधीतून कोणती कामे हाती घेतली जातात आणि प्रत्यक्षात किती कामे मार्गी लागतात, याकडे लागले आहे.

मालमत्ता व्यवहारांतून निधीची उभारणी

राज्यातील 28 महापालिकांना मिळालेला 421.70 कोटी रुपयांचा निधी मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवरील 1 टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्कातून जमा झाला आहे. पुणे आणि ठाणे या दोन महापालिकांना मिळून 205.80 कोटी रुपये मिळाले आहेत. हा निधी अटींशिवाय देण्यात येणार असल्याने स्थानिक गरजांनुसार विकासकामे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य महापालिकांना मिळणार आहे.