दुष्काळी मदतीतून लोकप्रतिनिधी, आयकरदाते आणि सरकारी कर्मचार्‍यांना वगळणार

मुंबई/27 ऑक्टोबर  :  राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी ही मदत सर्वच शेतकर्‍यांना मिळणार नाही. शेतकरी असलेले लोकप्रतिनिधी, आयकर भरणारे आणि शासकीय कर्मचारी यांना या मदतीतून वगळण्याचा निर्णय दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. महसूलमंत्री आणि उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारने पाच हजार रुपये अग्रीम देण्याचे ठरविले आहे. मात्र, मदतीचे निकष ठरविताना शेतकरी असलेले लोकप्रतिनिधी,मदतीचे निकष ठरविताना शेतकरी असलेले लोकप्रतिनिधी, आयकरदाते आणि सरकारी कर्मचार्‍यांना या लाभातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रवर्गांतील शेतकर्‍यांना पाच हजार रुपयांची मदत मिळणार नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत रायगड आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील आणखी काही तालुक्यांचा समावेश करण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे. यासंदर्भातील अहवाल येत्या मंगळवारी प्राप्त होणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागामार्फतही राबविण्यात येणार असून, त्याचा लाभ शेतकर्‍यांना होईल, असे त्यांनी नमूद केले.धुळे जिल्ह्यातील रावेर येथे औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) उभारण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. महसूल विभागाची जमीन नऊ कोटी रुपयांना एमआयडीसीसाठी देण्यात आली आहे. या औद्योगिक वसाहतीमुळे परिसरातील उद्योगांना चालना मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे बुधवारी कर्जत येथे जाऊन वृक्षतोडीची पाहणी करणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी त्यांना राजकारण न करण्याचे आवाहन केले. प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे नुकसान कसे टाळले जाईल, याची माहिती राज ठाकरे यांना आवश्यक असल्यास सरकारी अधिकारी देण्यास तयार आहेत. झाडे तोडली जात असली, तरी हरित ऊर्जेचे महत्त्वही लक्षात घेतले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. राज्यात 300 कोटी वृक्ष लावण्याचे नियोजन असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले.