अमरावती मनपा आयुक्तांच्या अल्टिमेटमची दखल, कोणार्ककडून सकारात्मक प्रतिसाद

स्वच्छतेचा खर्च ठेकेदाराकडून वसूल करण्याचा इशारा

अमरावती /25 ऑक्टोबर- शहरातील कचरा संकलन आणि स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर बनला असताना, महापालिका आयुक्त डॉ. मंगेश गोंडवाले यांनी दिलेला 48 तासांचा अल्टिमेटम स्वीकारण्यासाठी स्वच्छता ठेकेदार संस्था कोणार्कला तब्बल 6 दिवस लागले. 16 ऑक्टोबरला दिलेले पत्र संस्थेने सुरुवातीला स्वीकारण्यास नकार दिला होता. अखेर 22 ऑक्टोबरला संस्थेने हे पत्र स्वीकारले. आता 26 ऑक्टोबरपर्यंत शहरातील स्वच्छतेत सुधारणा करण्याची संधी संस्थेला मिळाली आहे. या मुदतीत काम सुधारले नाही, तर महापालिका स्वतः स्वच्छता मोहीम राबवून त्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित ठेकेदाराकडून वसूल करणार आहे. अमरावती शहरात अनेक दिवसांपासून कचरा संकलन आणि साफसफाईबाबत नागरिकांच्या तक्रारी वाढत आहेत. याची गंभीर दखल घेत आयुक्त डॉ. मंगेश गोंडवाले यांनी 16 ऑक्टोबरला कोणार्क संस्थेला पत्र देऊन 48 तासांत कामात आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. सुधारणा न झाल्यास महापालिका स्वतः स्वच्छतेचे काम हाती घेईल आणि त्यासाठी झालेला खर्च संस्थेकडून वसूल करेल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला होता. मात्र, संस्थेच्या संचालकांनी सुरुवातीला पत्र स्वीकारले नाही. प्रशासनाकडून वारंवार सांगण्यात आल्यानंतर 22 ऑक्टोबरला पत्र स्वीकारण्यात आले. त्यामुळे आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेला पुरेसा वेळ मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेने पत्रात करारातील अटींचे पालन करण्याचेही स्पष्ट केले आहे. संस्थेने निर्धारित वेळेत सुधारणा न केल्यास कराराचा भंग मानून निविदेतील अट क्रमांक 39 नुसार कारवाई होऊ शकते. यामध्ये पूर्वसूचना न देता ठेका रद्द करणे किंवा दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोणार्क संस्थेने गुरुवार, 22 ऑक्टोबरला आयुक्तांचे पत्र स्वीकारले. त्यामुळे पुढील 48 तासांची मुदत 26 ऑक्टोबरपर्यंत गृहीत धरली जाईल. संस्थेकडून मिळणारे उत्तर आणि स्वच्छतेच्या कामातील प्रत्यक्ष सुधारणा पाहून पुढील कारवाई ठरवली जाणार आहे. सणासुदीच्या काळात शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी महापालिकेवर असताना, ठेकेदाराच्या कामातील त्रुटींमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. आता 26 ऑक्टोबर रोजी संस्थेच्या कामाचा आढावा घेतल्यानंतर प्रशासन कोणता निर्णय घेते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.