दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

केंद्रीय पथकासोबत दुष्काळी परिस्थितीवर आढावा बैठक

मुंबई /11ऑक्टोबर  :  राज्यात उद्भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुढील 6 ते 8 महिने भक्कम आधार देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यासाठी रोजगारनिर्मिती, गरजूंपर्यंत अन्नधान्य पोहोचविणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि पशुधनासाठी चारा-पाणी उपलब्ध करून देण्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकासोबतच्या बैठकीत दिली. ’वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांच्यासह केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते. मान्सूनच्या पहिल्या दोन महिन्यांत चांगला पाऊस झाल्याने विक्रमी उत्पादनाची अपेक्षा होती, परंतु त्यानंतर पिके फुलोर्‍यात असतानाच पावसात सुमारे दोन महिने खंड पडला. यामुळे सोयाबीन पिकाला सर्वाधिक झळ बसली असून कापूस, तूर आणि ऊस ही पिकेही बाधित झाली आहेत. पाण्याअभावी रब्बीची पेरणी होण्याची शक्यता कमी असल्याने खरीप हंगामातील नुकसान भरून काढण्याची संधीही शेतकर्‍यांना मिळणार नाही. शेतीबरोबरच शेतमजुरी करणार्‍या लहान शेतकर्‍यांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट उभे ठाकल्याने रोजगार आणि अन्नसुरक्षेच्या योजनांच्या माध्यमातून त्यांना तातडीने मदत दिली जाणार आहे.
मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांना काही दिवस झालेल्या पावसाचा लाभ झाला असला तरी ग्रामीण भागातील लहान गावांमध्ये पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. या भागांत मोठ्या प्रमाणावर टँकरची व्यवस्था करावी लागणार असून टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्यात तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक गावापर्यंत पारदर्शक पद्धतीने पाणी पोहोचविण्याचा आराखडा तयार केला जात आहे. ऑगस्ट 2027 पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे पहिले आरक्षण पिण्यासाठी करण्यात आले असून, त्यात नागरिक आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाण्याची स्वतंत्र तरतूद केल्यावरच अन्य वापरासाठी पाणी दिले जाईल. जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि रोजगारनिर्मितीवर भर
दुष्काळी परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जलसाठ्यांतील गाळ काढणे, दुरुस्ती आणि पुनरुज्जीवनाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार आहेत. जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती तसेच नवीन संरचनांची निर्मिती लोकसहभागातून केली जाईल. सॉफ्टवेअर आणि पच्या माध्यमातून अशा कामांची पारदर्शक अंमलबजावणी केली जाणार असून, यामुळे गावांमध्ये रोजगार निर्माण होण्याबरोबरच नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.