विहिरी-बोअरवेल कोरड्या; पाणी नियोजनाचा सल्ला

अचलपूर /8 ऑक्टोबर : रब्बी हंगामाच्या तोंडावर शेतकर्‍यांना पाणीबचतीचे धडे देत हरभरा, आणि रब्बी ज्वारीसारखी कमी पाण्यात येणारी पिके घेण्याचा सल्ला कृषी विभागाकडून दिला जात आहे. मात्र, ‘पाणी जपून वापरा’ असे सांगण्यापेक्षा शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत उपलब्ध पाणी पोहोचविण्यासाठी ठोस उपाययोजना कधी होणार? असा सवाल आता शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
पावसाची अनिश्चितता, भूजलपातळीत होणारी घट आणि विहिरी-बोअरवेलमधील मर्यादित पाणीसाठा यामुळे रब्बी हंगाम शेतकर्‍यांसाठी मोठ्या संकटाची नांदी ठरत आहे. अशा परिस्थितीत ठिबक, तुषार सिंचन, मल्चिंग आणि पाणी बचतीचे उपाय सांगणे योग्य असले तरी पाणीच उपलब्ध नसेल तर या उपायांचा उपयोग किती? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कृषी विभागाकडून शेतकर्‍यांनी उपलब्ध पाण्याचा अंदाज घेऊनच पीक क्षेत्र निश्चित करावे, असा सल्ला दिला जातो. मात्र अनेक शेतकर्‍यांसमोर आधीच कर्ज, वाढता उत्पादन खर्च, महागडी बियाणे-खते, मजुरी आणि बाजारभावाचा प्रश्न उभा आहे. त्यात आता पाण्याच्या अनिश्चिततेची भर पडली आहे. त्यामुळे रब्बीची पेरणी करायची की नाही, केली तर कोणते पीक घ्यायचे आणि शेवटपर्यंत त्याला पाणी कसे द्यायचे, या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे. संत्रा, आंबा, केळी यांसारख्या फळपिकांना ठिबक सिंचनातून पाणी देण्याचा सल्ला दिला जात असला तरी फळबागांसाठी नियमित पाणीपुरवठा अत्यावश्यक आहे. एकदा पाण्याची कमतरता निर्माण झाली की केवळ सिंचनाची पद्धत बदलून प्रश्न सुटत नाही. वर्षानुवर्षे जपलेल्या फळबागा वाचविण्यासाठी शेतकर्‍यांना ठोस जल व्यवस्थापनाची गरज आहे. विहिरी आणि बोअरवेलमधील पाणीसाठा किती दिवस पुरेल, याचा अंदाज घेण्याचा सल्ला कृषी विभाग देत आहे. मात्र अनेक भागांत जलसाठा वाढविण्यासाठी प्रभावी जलसंधारणाची कामे, नाला खोलीकरण, बंधारे, शेततळी आणि भूजल पुनर्भरण याकडे सातत्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांना पाणीबचतीचे तंत्रज्ञान सांगण्या बरोबरच त्यासाठी आवश्यक साधने, अनुदान आणि तांत्रिक मदत वेळेत उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा कागदावरचे जलनियोजन आणि प्रत्यक्ष शेतातील कोरडी जमीन यातील दरी वाढतच राहणार आहे. रब्बी हंगामात पिके कमी पाण्यात घेण्याचा सल्ला देणे हा तात्पुरता उपाय ठरू शकतो; मात्र शेतकर्‍यांच्या भवितव्यासाठी पाण्याचा कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करणे हीच खरी गरज आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या सल्ल्यापेक्षा आता शासनाच्या ठोस जलव्यवस्थापन धोरणाकडे शेतकर्‍यांच्या नजरा लागल्या आहेत.