मेळघाटातील आश्रमशाळांमध्ये पुन्हा मलाईदार सेंट्रल किचनचा डाव?

मंत्रालयातून हालचाली सुरू होताच पालक संतप्त
आदिवासी मुलांच्या जीवाशी खेळ खपवून घेणार नाही

अमरावती/1 ऑक्टोबर – मेळघाटातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये दोन महिन्यांपूर्वी निकृष्ट अन्नामुळे शेकडो निष्पाप विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागलेला असताना, आता पुन्हा तेच वादग्रस्त खाजगी केंद्रीय स्वयंपाकघर सुरू करण्यासाठी मंत्रालयातून जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत; मात्र स्थानिक प्रशासन, पालक आणि ग्रामस्थांच्या संमतीशिवाय हा डाव चालू देणार नाही, असा ठाम इशारा धारणी प्रकल्प अधिकार्‍यांनी दिल्याने कंत्राटदार लॉबीत मोठी खळबळ उडाली आहे.
धारणी तालुक्यातील टेंभली, बीजुधाबडी, सुसर्दा आणि सावलीखेडा येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना खाजगी कंपनीने पुरवलेले जेवण खाल्ल्याने अन्नातून विषबाधा झाल्याची भयानक घटना घडली होती. या धक्कादायक प्रकारामुळे मेळघाटातील आदिवासी पाड्यांमध्ये भीतीचे आणि प्रचंड संतापाचे वातावरण तयार झाले होते. या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेत आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह प्रत्यक्ष आश्रमशाळांना भेट देऊन वस्तुस्थिती जाणून घेतली होती. तसेच या प्रकरणातील दोषी पुणे येथील मे अधिक रिसॉर्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीविरुद्ध कडक कारवाईचे आदेश त्यांनी दिले होते. त्यानुसार धारणी पोलीस ठाण्यात 26 जुलै रोजीकंपनीचे मालक विजय सदाशिव बोथरे, कुणाल उडाणे यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 125 (अ), 125 (ब), 274, 3(5), 59 (2), 59 (3) अन्वये गंभीर गुन्हे नोंदवण्यात आले होते.
अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडून दरवर्षी सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या निधीची भक्कम तरतूद केली जाते. धारणी प्रकल्प कार्यालयाच्या देखरेखीखाली मेळघाटातील शासकीय आणि खाजगी आश्रमशाळा चालवल्या जातात. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी शासन विविध योजना राबवत असताना, विद्यार्थ्यांच्या ताटात येणारे जेवण थेट त्यांच्या आरोग्याशी आणि आयुष्याशी जोडलेले आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या दुर्घटनेनंतर अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत अन्न व औषध प्रशासनाकडून संबंधित आरोपी कंपनीला संशयास्पद क्लीन चिट मिळवून देण्यात आली. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेवर संशयाचे प्रचंड ढग दाटले आहेत. चौकशीचा अंतिम अहवाल पूर्ण झाला आहे का, जबाबदारी निश्चित झाली आहे का आणि ही योजना पुन्हा सुरू करण्याची एवढी घाई नेमकी कोणासाठी, असे अनेक संतप्त सवाल आता उपस्थित केले जात आहेत. मंत्रालयातील काही ठराविक हितसंबंधी व्यक्तींच्या आर्थिक फायद्यासाठीच गोरगरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ मांडला जात असल्याची चर्चा मेळघाटात रंगली आहे. आदिवासी मुलांचे आरोग्य व्यवस्थेपेक्षा मोठे असून असा मनमानी कारभार खपवून घेतला जाणार नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक गावकरी आणि पालकांमधून व्यक्त होत आहे.