सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तीन निलंबित

दोन उपकार्यकारी अभियंता, वीज कंत्राटदारांवर कारवाई
नवजात बालक मृत्यू प्रकरणी निलंबितांची संध्या पोहचली आठवर
बड्या अधिकार्‍यासह अनेकांवर कारवाई होण्याचे संकेत

अमरावती/11 सप्टेंबर – जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील आग आणि तीन निष्पाप बालकांच्या मृत्यूच्या धक्क्यानंतर आरोग्य खात्याच्या 5 बड्या अधिकार्‍यांना घरचा रस्ता दाखवल्यावर आता सार्वजनिक बांधकाम खात्यावरही मोठी कारवाई कोसळली आहे. आग प्रतिबंधक तपासणीतील कमालीचा हलगर्जीपणा आणि कामातील ढिलाई भोवल्याने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वीज विभागातील उपकार्यकारी अभियंता विनोद गौऊरकर व शंतनु गुल्हाने आणि वीज कंत्राटदार विधीत आवारे यांच्यावर बालमृत्यू प्रकरणात थेट निलंबनाची धडक कारवाई करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांचा अमरावती दौरा आटोपताच ही कारवाई झाल्याने संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेत एकच खळबळ उडाली आहे.
अमरावतीच्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयात लागलेल्या आगीत 3 निष्पाप बाळांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच आता कारवाईचा जोरदार धडाका सुरू झाला आहे. या आगीच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीने दोन दिवसांपूर्वीच शासनाला आपला प्राथमिक अहवाल सोपवला होता. त्या अहवालानंतर लगेच आरोग्य उपसंचालक आणि जिल्हा शल्य चिकित्सकांसह आरोग्य विभागाच्या 5 प्रमुख अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले होते.
रुग्णालयातील आगीच्या सुरक्षिततेची आणि विजेच्या उपकरणांची नियमित तपासणी वेळेवर झालीच नव्हती. ही तपासणी रखडल्याने वीज विभागाची बेफिकिरी उघड पडली होती. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वीज विभागावर बडगा उगारण्याची जोरदार मागणी स्थानिक नागरिक आणि पीडित कुटुंबांकडून लावून धरली जात होती.सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आज अमरावती जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आले होते. त्यांनी शासकीय कामांचा आढावा घेऊन दौरा पूर्ण केला. त्यांच्या दौर्‍याची पाठ फिरताच सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वीज विभागावर कारवाईची कुर्‍हाड चालवण्यात आली. यामध्ये उपकार्यकारी अभियंता विनोद गौऊरकर, अभियंता शंतनु गुल्हाने आणि वीज कंत्राटदार विधीत आवारे यांच्यावर थेट निलंबनाचा बडगा उगारण्यात आला असून, या कारवाईला बांधकाम खात्यातील सूत्रांनी अधिकृत दुजोरा दिला आहे.केवळ खालच्या स्तरावरील कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांवर कारवाई करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संतापही आता व्यक्त होत आहे. या घटनेला मूळ जबाबदार असणार्‍या इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कधी धडा शिकवणार असा जाब जनता विचारत आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण चौकशी अहवाल नेमका कधी जाहीर होणार आणि यात कोणाकोणाला दोषी धरले याकडे आता संपूर्ण अमरावतीकरांचे डोळे लागले आहेत.