तुमच्याकडे तलवार असून तुम्ही त्याने डास मारता..

मुंबई /11 ऑगस्ट  -’तुमच्याकडे अधिकाररूपी तलवार आहे, पण तुम्ही त्याचा वापर केवळ डास मारण्यासाठी करता. हीच खरी समस्या आहे,’ अशा अत्यंत कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाची कानउघाडणी केली आहे. कॅडिला फार्मास्युटिकल्स या नामांकित औषध कंपनीवर एफडीएने केलेल्या अचानक जप्ती आणि विक्री बंदीच्या कारवाईवरून उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, एफडीए केवळ आपल्या अधिकारांचे प्रदर्शन करत असल्याचे खडेबोल सुनावले आहेत.
या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर आणि फटकारण्यानंतर, एफडीएने कॅडिला फार्मास्युटिकल्स कंपनीवरील औषध विक्री व वितरणाची घातलेली बंदी मागे घेण्याची ग्वाही उच्च न्यायालयात दिली आहे. यामुळे कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी पार पडली. यावेळी एफडीएच्या कारवाईवर ताशेरे ओढताना खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत सुनावले की, ’आधी गोळी झाडायची आणि नंतर प्रश्न विचारायचे, हा ’वाईल्ड वेस्ट’चा नियम असू शकतो. कायद्याच्या क्षेत्रात किंवा प्रशासनात हा नियम लागू होतनाही. हॉटेल्सवरील धाडीच्या बाबतीतही तुम्ही आधी कारवाई करता आणि नंतर प्रश्न विचारता. निदान सर्व कीटक मारण्याचे काम तरी आधी करा.’ तसेच, प्राधिकरणाने आपल्या अधिकारांचा वापर करताना नेहमी विवेकबुद्धी आणि योग्य कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. एफडीएने कॅडिला फार्मास्युटिकल्सच्या काही औषधांचा साठा अचानक जप्त करून त्यांच्या विक्री व वितरणावर थेट बंदी घातली होती, ज्याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या कारवाईचे समर्थन करताना एफडीएने दावा केला की, कंपनीच्या काही औषधांचे ब्रँडिंग समान असले, तरी त्यातील औषधी घटक वेगवेगळे आहेत. यामुळे औषध देताना किंवा प्रत्यक्ष वापरताना मोठा गोंधळ होऊन रुग्णांचा जीव धोक्यात येण्याची दाट शक्यता होती. दुसरीकडे, एफडीएच्या या दाव्यावर कंपनीने आपली बाजू भक्कमपणे मांडली. कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा नोटीस न देता थेट औषधांचा साठा जप्त केल्यामुळे कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणावर चिंता व्यक्त केली. तसेच, एफडीएच्या या अचानक केलेल्या कारवाईमुळे बाजारात तब्बल 32 दिवस रुग्णांना संबंधित औषधे उपलब्ध न झाल्याबद्दल न्यायालयाने प्रशासनावर तीव्र ताशेरे ओढले.