आमदारांतील फूट म्हणजे पक्षात फूट नाही

आयोगाकडून अधिकारक्षेत्राचा गैरवापर
सिब्बल यांचा आक्रमक युक्तिवाद, आज पुन्हा सुनावणी

मुंबई /11 ऑगस्ट– शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ’धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात तिसर्‍या दिवशीचा वादळी युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाची भूमिका, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि पक्षाच्या घटनेवरून आयोगाच्या अधिकारांवर जोरदार हल्ला चढवला. आजचे कामकाज संपले असून, या ऐतिहासिक खटल्याची पुढील सुनावणी आता उद्या दुपारी 2 वाजता पुन्हा सुरू होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, निवडणूक आयोगाने 21 जून, 25 जून आणि 1 जुलै 2022च्या ज्या पत्रांचा आधार घेतला, ती केवळ विधिमंडळ पक्षातील (आमदारांच्या) बैठकीशी आणि घडामोडींशी संबंधित होती. आमदारांनी वेगळी बैठक घेणे किंवा वेगळा गटनेता-प्रतोद नेमणे, म्हणजे मूळ राजकीय पक्षात फूट पडली असा अर्थ होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ’राणा’ आणि ’सुभाष देसाई’ खटल्यांतील निकालांनुसार, विधिमंडळ पक्षातील फूट आणि मूळ राजकीय पक्षातील फूट या दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या फुटीवर आधारित निवडणूक आयोगाने ’पॅरा 15’ (चिन्ह वाटप आदेश) अंतर्गत स्वतःचे अधिकारक्षेत्र वापरणेच मुळात बेकायदेशीर आहे.