इर्विन चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा

उच्च न्यायालयाने मालक गट्टाणींची याचिका फेटाळली

10 वर्ष चालली न्यायालयीन लढाई

अमरावतीकर व आंबेडकरी कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

अमरावती/13 जुलै – इर्विन चौक येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळा परिसराचा विस्तार आणि सौंदर्यीकरणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून जमिनीच्या वादावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत जमीन मालक चंद्रशेखर उर्फ किशोर गट्टाणी यांची याचिका फेटाळली
आहे. या निर्णयामुळे आता स्मारकाच्या विकासाचे रखडलेले काम मार्गी लागणार असून शहरवासी यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. इर्विन चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसराच्या विस्तारासाठी महापालिकेने 2012 मध्ये ठराव मंजूर केला होता. पुतळ्याच्या उत्तर दिशेला असलेल्या 603 चौरस मीटर जागेवर गट्टाणी कुटुंबाचे पेट्रोल पंप होते, परंतु ती
जागा सध्या रिकामी आहे. हे स्मारक भव्य करण्यासाठी महापालिकेने 2012 मध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली होती. यासाठी 3 कोटी 39 लाख 98 हजार 660 रुपयांचा मोबदलाही प्रशासनाने जमा केला होता. मात्र, 2016 मध्ये जमीन मालक चंद्रशेखर गट्टाणी यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने या प्रकल्पाला खीळ बसली होती. न्यायालयाच्या आदेशामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून हे काम ठप्प झाले होते. दरम्यानच्या काळात अमरावती महापालिका, जिल्हा प्रशासन आणि
विविध सामाजिक संघटनांनी हा विषय लावून धरला होता. 2016 मध्ये शासनाने भूसंपादनाच्या कायद्यानुसार अधिसूचना जारी केल्या होत्या. त्यानंतर हे प्रकरण विधानसभा आणि मंत्रालयापर्यंत पोहोचले होते. डिसेंबर 2023 मध्ये उच्चस्तरीय बैठक घेऊन
या प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला होता. अखेर 5 मे 2026 रोजी न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेत गट्टाणी यांची याचिका निकाली काढली आणि या प्रकल्पाचा कायदेशीर मार्ग साफ केला. तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांच्या 30 डिसेंबर 1971 च्या आदेशानुसार पुतळा परिसरातील ही जागा नगर परिषदेला हस्तांतरित करण्यात आली होती. 1972 मध्ये येथे पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आला होता. आता उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्मारक सौंदर्यीकरण, म्युझल वॉल आणि शिल्पकलेचे काम पूर्ण करण्यासाठी वेग मिळणार आहे. राज्य सरकारने या कामासाठी 50 लाख रुपयांचा निधी यापूर्वीच मंजूर केला असून, आता
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हे काम पूर्णत्वास नेले जाणार आहे.