हिंदीची सक्ती संपली, पण तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य

-हिंदी साधारण भाषा म्हणून लादण्याचा प्रयत्न
-शिक्षणतज्ञांकडून टीका, शिक्षण क्षेत्रात नाराजी
-शिक्षणमंत्र्यांवर फसवणुकीचा आरोप
मुंबई / 18 जून: राज्यातील शाळांमधून तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करण्याच्या निर्णयाला जोरदार विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी माघार घेतली होती. आज यासंबंधाने सरकारने नवा निर्णय जाहिर केला आहे. त्यानुसार हिंदीची सक्ती नसली तरी त्रिभाषा धोरणाचा स्विकार करण्यावर सरकार ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना आता तीन भाषा शिकाव्या लागणार आहेत, ज्यात हिंदी अनिवार्य असण्याची शक्यता आहे. या घोषणेनंतर शिक्षणमंत्र्यांनी फसवणूक केल्याचा आरोप होत आहे. 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यास हिंदी भाषेची सक्ती केली जाणार असल्याने, या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात नाराजी पसरली आहे. विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा ताण वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी एक मोठी घोषणा केली होती. त्यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना दोनच भाषा शिकायला मिळतील, असे सांगितले होते. पण या निर्णयानुसार, पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागणार आहेत. त्यात हिंदी भाषेचा समावेश असणार आहे. जर वर्गात 20 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी दुसरी भाषा निवडली, तरच हिंदीऐवजी दुसरी भाषा शिकायला मिळेल. पहिलीपासून हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवणार, असे त्यांनी ठरवले होते. या निर्णयाला खूप विरोध झाला. त्यामुळे दादा भुसे यांना तो निर्णय मागे घ्यावा लागला. पण त्यांनी याबाबत कोणताही लेखी निर्णय दिला नव्हता. त्यानंतर, यावर्षी पहिलीपासून तिसरी भाषा नसेल, असे भुसे यांनी जाहीर केले. पण त्याचेही लेखी आदेश आले नव्हते. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी, म्हणजे मंगळवारी रात्री उशिरा एक शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला. या निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. त्यामध्ये हिंदी हा एक पर्याय असेल. पण जर हिंदी नको असेल, तर वर्गातील किमान 20 विद्यार्थ्यांनी दुसरी भाषा निवडायला हवी. नाहीतर, त्यांना हिंदीच शिकावी लागेल. त्यामुळे ही एकप्रकारे हिंदीची सक्ती आहे, असे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार लोकांचे म्हणणे आहे.
राज्यात अनेक शाळा अशा आहेत, जिथे 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. अशा शाळांना हिंदीशिवाय दुसरा पर्यायच उरणार नाही. यावर राज्य मुख्याध्यापक महासंघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले म्हणाले, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी फसव्या घोषणा करून महाराष्ट्राची फसवणूक केली आहे. तसेच अधिकारी शिक्षणमंत्र्यांचे आदेश जुमानत नाही, असे दिसत आहे. असे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन पाळले नाही, असे लोकांचे म्हणणे आहे. तसेच, लहान मुलांना तिसरी भाषा शिकण्याची सक्ती करणे योग्य आहे का, हा देखील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा जास्त ताण येईल. आता या निर्णयावर सरकार काय स्पष्टीकरण देते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर काय परिणाम होतो, हे देखील लवकरच समजेल.
– राज ठाकरे आक्रमक, सरकारला इशारा
महाराष्ट्रात हिंदी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी खपवून घेतली जाणार नाही, असा ठाम इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा दिला आहे. राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीतून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवणे बंधनकारक केल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. राज ठाकरे म्हणाले, शाळा हिंदी कशा शिकवतात हे आम्ही बघू. जर सरकारला हा विरोध आव्हान वाटत असेल, तर त्यांनी तो आव्हानच समजावा. यासंदर्भात सरकारला दोन पत्रे पाठवून देखील निर्णय मागे घेतला नसल्याने राज ठाकरे आक्रमक झाले आहेत. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही आणि ती महाराष्ट्रात सक्तीने शिकवण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यात नव्या राजकीय संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे.