कापूस खरेदी बंद झाल्याने अमरावती विभागात 40 हजार शेतकरी संकटात

* सीसीआय मार्फत शासकीय कापूस खरेदीस 30 एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी

मुंबई /18 मार्च – केंद्र शासनाच्या सीसीआय केंद्रामार्फत राज्यात कापूस खरेदी जाहीर करण्यात आली. राज्यशासनाच्या संबंधित यंत्रणांमधील अडथळ्यामुळे अजूनही हजारो शेतकर्‍यांच्या कापूस मालाची खरेदी होण्यास मोठा विलंब लागत आहे. दरम्यान कापूस खरेदीला 15 दिवसाची मुदतवाढ दिल्यानंतर आता मुदत संपल्यावरही स्लॉट बुकिंग सुरु न करता सीसीआय केंद्रामार्फत कापूस खरेदी थांबविण्यात आली आहे. राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना याचा प्रचंड प्रमाणात फटका बसत असून त्यांना खाजगी व्यापार्‍याकडे पडक्या दरात कापूस विकावा लागत असल्याने त्यांची मोठी आर्थिक लूट होत आहे. कापूस खरेदी केंद्र बंद झाल्याने अमरावती विभागात जवळपास 40 हजार शेतकरी संकटात अडकले आहेत. या गंभीर प्रकरणाची शासनाने दखल घेऊन सीसीआय मार्फत शासकीय कापूस खरेदीस 30 एप्रिल 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी अमरावतीच्या आ.सुलभाताई संजय खोडके यांनी राज्यविधिमंडळात औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली आहे.
राज्यविधि मंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आता अंतिम टप्यात आले असून या एक महिन्याच्या कामकाजादरम्यान आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांनी कृषी विकास शेतकर्‍यांचे प्रश्न, सर्वसामान्य जनतेच्या पायाभूत विकासाचे मुद्दे, तसेच अमरावती जिल्ह्यातील आरोग्य , शिक्षण , उद्योग, क्रीडा व दळणवळण , सुरक्षा व्यवस्था, महिला विकास अशा सर्वच मुद्दे सभागृहामध्ये पोटतिडकीने मांडून राज्यशासनाचे लक्ष वेधले आहे. दरम्यान आज बुधवार दिनांक 18 मार्च रोजीच्या विधानसभेतील कामकाजामध्ये सहभागी होत असतांना आ.सौ.सुलभाताई खोडके यांनी कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या बाबतीत त्यांना न्याय मिळावा म्ह्णून शासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली. आपल्या औचित्याच्या मुद्यातून आ.सौ.सुलभाताई खोडके यांनी सांगितले कि, अमरावती मध्ये कापूस उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असले तरी कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य बाजारपेठ मिळत नसल्याने ते आर्थिक विवंचनेत अडकले आहे. केंद्रशासनाने सीसीआय मार्फत कापूस खरेदी जाहीर केली. व राज्यशासनाच्या वतीने कापूस खरेदीला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी आपला कापूस माल बाजारात आणण्यास सुरुवात केली. मात्र सीसीआय केंद्र कमी असणे, तसेच नोंदणी प्रक्रिया, खरेदी केंद्रावरील विलंब, मनुष्यबळाचा अभाव, साठवणुकीसाठी गोदामांची व्यवस्था नसणे , अशा कारणांनी शेतकर्‍यांच्या कापूस खरेदी करण्यास विलंब झाला आहे. सुरुवातीला सीसीआय मार्फत कापूस खरेदीची मुदत 27 फेब्रुवारी पर्यंत देण्यात आली होती, नंतर 15 मार्च पर्यंत दिलेली मुदतवाढ संपूनही स्लॉट बुकिंग सुरु न करता आता शासनाने कापूस खरेदी बंद केल्याने अमरावती विभागात जवळपास 40 हजार शेतकर्‍यांचा कापूसमाल त्यांच्या घरात पडून असल्याने आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब सुद्धा आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.तसेच कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांकडे साठवणुकीसाठी गोदामे नसल्याने, घरातील ओलावा व संभाव्य पावसामुळे सुद्धा कापूस माल खराब होण्याच्या भीतीपोटी शेतकर्‍यांना नाईलाजास्तव आपला माल खाजगी व्यापार्‍याला पडक्या दरात विकावा लागत आहे. शेतकर्‍यांना हमीभावापेक्षा 500 ते 700 रुपये कमी दराने कापूस विकावा लागत असल्याने खाजगी व्यापार्‍यांकडून त्यांची आर्थिक लूट होतांना दिसत आहे. या कारणास्तव कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात अडकला असून त्यांच्यावर अत्यंत हलाखीची व उपासमारीची वेळ आली आहे. या सर्व परिस्थितीचा शासनाने गांभीर्याने विचार करून कापूस खरेदीसाठी आवश्यक केंद्रे व इतर पायाभूत व्यवस्था तातडीने उपलब्ध करून देण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी सीसीआय मार्फत शासकीय कापूस खरेदीस 30 एप्रिल 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी अमरावतीच्या आ.सौ.सुलभाताई खोडके यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली आहे.