जनगणनेसाठी केंद्राकडून राजपत्र अधिसूचना जारी

-35 लाखांवर अधिकारी-कर्मचार्‍यांचा सहभाग
-गृहमंत्री अमित शहांनी घेतला आढावा
नवी दिल्ली/ 16 जून : सरकारने आज जनगणनेबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केलीय. त्याची प्रक्रिया 1 मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. सरकारने आज जनगणनेची राजपत्र अधिसूचना जारी केलीय. पहिल्यांदाच जनगणनेत जातींची जनगणना देखील समाविष्ट केली जाणार आहे. गृहमंत्र्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, 34 लाख कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक आणि सुमारे 1.3 लाख जनगणना अधिकारी हे काम करतील, यासाठी अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल गॅझेट्सचा वापर केला जाणार आहे. जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार आहे. अमित शाह यांनी काल नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहसचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत आगामी जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतलाय.
यापूर्वी 2011 मध्ये जनगणना करण्यात आली होती. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, लडाखसारख्या बर्फाच्छादित भागात 1 ऑक्टोबर 2026 पासून आणि देशातील उर्वरित भागात 1 मार्च 2027 पासून जनगणना केली जाणार आहे. केंद्रशासित प्रदेश लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या बर्फाच्छादित भागात तसेच उर्वरित राज्यांमध्ये 1 मार्च 2027 पर्यंत जनगणना प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. देशभरातील लोकसंख्येचा डेटा गोळा करण्यासाठी सुमारे 34 लाख कर्मचारी आणि अधिकारी सहभागी असतील. यासाठी कर्मचार्‍यांना अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणांनी सुसज्ज केले जाणार आहे. एका सरकारी निवेदनात म्हटले आहे की, जनगणनेसोबत जातींची जनगणना देखील केली जाणार आहे. जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी तयार केली जाणार असून, याअंतर्गत प्रत्येक घराची निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांची माहिती गोळा केली जाईल. दुसर्‍या टप्प्यात लोकसंख्या गणना, लोकसंख्याशास्त्रीय आणि सामाजिक आर्थिक स्थितीची माहिती गोळा केली जाणार आहे, तसेच यासाठी प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची माहिती घेतली जाणार आहे.

-काँग्रेस म्हणते…खोदा पहाड़ निकला चूहा
अधिसूचनेत जातीच्या जनगणनेचा उल्लेख नसल्याने काँग्रेस नेते जयराम नरेश यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, बहुचर्चित 16 व्या जनगणनेची अधिसूचना अखेर जारी करण्यात आली आहे. परंतु ही अधिसूचना 30 एप्रिल 2025 रोजी आधीच जाहीर केलेल्या गोष्टीचाच पुनरुच्चार करते. हे म्हणजे, खोदा पहाड़ निकला चूहा, असे असल्यासारखे आहे. खरं तर काँग्रेसच्या सततच्या मागणीमुळे आणि दबावामुळे पंतप्रधानांना जातीय जनगणनेसह जनगणना करण्याच्या मुद्द्यावर झुकावे लागले. संसद, सर्वोच्च न्यायालयात मोदी सरकारने जातीसह जनगणना नाकारली होती. पंतप्रधानांवर टीका करताना जयराम रमेश यांनी दावा केला की, आज जारी केलेल्या अधिसूचनेत कुठेही जातीय जनगणनेचा उल्लेख नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांनी जातनिहाय जनगणनेसाठी पुन्हा एकदा यू-टर्न घेतला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला. 16 व्या जनगणनेत तेलंगणा मॉडेल स्वीकारले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.