महानगरपालिका व मजीप्रा यांच्यात पूरक करार

* थकीत देयकांसाठी पाणीपुरवठा खंडित करण्याची तरतूद

अमरावती / 11 मार्च – महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रा) यांच्यात 1983 च्या कराराच्या संदर्भात एक नवीन पूरक करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कराराचा मुख्य उद्देश शहरातील मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची थकीत रक्कम वसूल करणे हा आहे. प्राप्त माहितीनुसार, अमरावती महानगरपालिकेची सुमारे 196.59 कोटी रुपये आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची 427 कोटी रुपयांची मोठी थकबाकी अद्याप वसूल झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही संस्थांनी संयुक्तपणे कारवाई करण्यासाठी पूरक करार लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करारानुसार, आता महानगरपालिका महाराष्ट्र अधिकार सेवा अधिनियमांतर्गत कोणतीही सेवा तोपर्यंत प्रदान करणार नाही, जोपर्यंत संबंधित नागरिक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे ’नो ड्यूज’ (थकबाकी नसल्याचे) प्रमाणपत्र सादर करत नाही. त्याचप्रमाणे, मजीप्रा देखील कोणत्याही नागरिकाला नवीन सेवा देण्यापूर्वी महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर थकीत नसल्याची खात्री करेल.
करारात असेही ठरवण्यात आले आहे की, मालमत्ता कराच्या थकबाकीदारांकडून वसुली करण्यासाठी मजीप्रा महानगरपालिकेला मदत करेल. याअंतर्गत थकबाकी न भरणार्‍या लोकांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच, महानगरपालिकेचे थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू केला जाणार नाही. शहरातील पाणीचोरी रोखण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. जर एखाद्या मालमत्तेवर कर थकीत असेल, परंतु तिथे अधिकृत पाण्याचे कनेक्शन नसेल, तर मजीप्रा त्याची तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई करेल. याशिवाय दोन्ही संस्था मिळून शहरातील सर्व पाणी जोडण्यांचे मॅपिंग (नकाशांकन) करतील आणि एक सामायिक डिजिटल डॅशबोर्ड तयार केला जाईल, ज्यामध्ये मालमत्ताधारक आणि पाणी जोडणीशी संबंधित सर्व सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध असेल. दोन्ही विभाग एकमेकांशी थकबाकीदारांची माहिती सामायिक करतील आणि संयुक्तपणे मोहीम राबवतील. करारानुसार, थकबाकीदारांचा पाणीपुरवठा बंद करणे आणि पुन्हा सुरू करण्याचा खर्च मजीप्रा उचलणार असून, तो नंतर संबंधित ग्राहकाकडून वसूल केला जाईल. दरम्यान, या दोन्ही संस्थांमध्ये कोणताही आर्थिक व्यवहार होणार नाही. हा पूरक करार महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार लागू केला जाईल. या करारावर अमरावती महानगरपालिका आणि मजीप्राच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी केली असून, यावेळी मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त आणि मजीप्राचे उपअभियंता उपस्थित होते.
महत्त्वाची माहिती: थकबाकीचा आकडा-अमरावती शहरात महानगरपालिकेची 196 कोटींहून अधिक, तर मजीप्राची 427 कोटींची थकबाकी आहे. ही वसुली करण्यासाठी आता दोन्ही यंत्रणांनी कडक पावले उचलली असून, ’नो ड्यूज’ प्रमाणपत्राशिवाय सरकारी सेवा मिळणे कठीण होणार आहे.