राज्यातील पाणंद रस्त्यांना मिळणार स्वतंत्र ओळख

* सातबारा उतार्‍यावर होणार नोंद
* 31 मार्चपूर्वी स्वतंत्र वेबसाईट कार्यान्वित

मुंबई/4 मार्च – राज्यातील मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना अंतर्गत प्रत्येक पाणंद रस्त्याला स्वतंत्र सांकेतांक लागू करण्यात येणार असून, सर्व रस्त्यांचे सिमांकन करून, त्याबाबची नोंद सातबारा उतार्‍यावर घेतली जाईल आणि त्यांची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध केली जाणार आहे.
या योजनेसाठी स्वतंत्र वेबसाईट 31 मार्चपूर्वी कार्यान्वित होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. राज्यातील पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करुन त्यांची नोंद सातबारा उतारावर घेण्याबाबतचा तारांकीत प्रश्न आमदार श्वेता महाले यांनी उपस्थित केला होता. यावर महसूल मंत्र्यांनी सदर माहिती दिली. तर, राज्यातील रस्ते व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवरच मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनांची स्वतंत्र डिजिटल प्रणाली उभारण्यात येत आहे. या वेबसाईटवर संबंधित रस्त्याचे बांधकाम कोणत्या कंत्राटदारा मार्फत सुरू आहे, निधी किती आहे, कामाची स्थिती काय आहे यासह सर्व तपशील उपलब्ध राहणार आहेत, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली. प्रशांत बंब यांनी पाणंद रस्ते कुठे कमी कुठे जास्त असल्यानं त्यात 9 मिटरची मर्यादा न ठेवता त्यालाच मंजूरी देण्यासंबधीची मागणी केली. आणि एका वर्षात एवढे रस्ते झाले पाहिजे अशी मर्यादा आपण ठेवू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. यावर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले, पाणंद रस्त्यांच्या रुंदीबाबत 9 मीटरची मर्यादा न ठेवता प्रत्यक्ष स्थितीनुसार मंजुरी देण्यात येईल, असे स्पष्ट करताना बावनकुळे म्हणाले की, रस्ता जसा आहे, तितक्याच लांबी-रुंदीने मंजूर केला जाईल. शेतक्यांना रस्ता मिळणे हीच शासनाची भूमिका आहे. या योजनेत कालमर्यादा किंवा रस्त्यांच्या संख्येवर बंधन नसून, आमदारांना आपल्या मतदारसंघात आवश्यक तेवढे रस्ते करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यासाठी सीएसआर निधीसह विविध स्त्रोत उपलब्ध करून देण्यात आले असून, आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसभा सदस्य समितीला अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा तीन महिन्यांत करा-दरम्यान, शेतक्यांचे काही कायदेशीर विवाद प्रलंबित असल्याने या कामात अडथळा येत असल्याबाबतचा उपप्रश्न विश्वजीत कदम यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तरदेताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना असलेल्या अर्धन्यायिक अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नाही; मात्र प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा तीन महिन्यांत करण्याच्या सूचना दिल्या जातील.
खाजगी भूकरमापक नेमण्याचा निर्णय-यावेळी समीर कुणावार यांनी पाणंद रस्ते मोजणीसाठी भूकरमापकांची कमतरता असल्याबाबतचा उपप्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना, पाणंद रस्त्यांच्या मोजणीसाठी भूकरमापकांची कमतरता असल्याच्या मुद्यावर मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने कायद्यात बदल करून खाजगी भूकरमापक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी आणि जमीन अभिलेख विभागाच्या अधीक्षकांना स्थानिक पातळीवर सर्व्हेक्षक नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.