राज्यातील सर्व कार्यालयांचे होणार ’पॉश अ‍ॅक्ट’चे विशेष ऑडिट

मुंबई /1 मार्च : – नोकरदार महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी असणार्‍या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा म्हणजेच पॉश अ‍ॅक्टची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्यभरातील सर्व शासकीय, खाजगी कार्यालयातील अंतर्गत तक्रार समितीचे परीक्षण (पॉश ऑडिट) एक महिन्यात करण्यात यावे असे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी दिले आहेत. कामाच्या ठिकाणी महि लांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधि नियम, 2013 नुसार प्रत्येक शास कीय, निम शासकीय, स्था निक स्वराज्य संस्था, महा मंडळ, मंडळ, स्वायत संस्था व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन करून प्रभावीपणे कार्यरत असणे बंधनकारक आहे, तसेच जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती असणे बंधनकारक आहे.राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्याकडे येणार्‍या विविध तक्रारी, अहवाल तसेच राज्यभरात दौरा करताना याबाबत अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. अनेक कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समितीची स्थापना नाही, केवळ कागदावर असलेल्या समिती, त्याबाबत जाणीव जागृती नसणे, समितीला कामकाजाचे प्रशिक्षण नसणे, वार्षिक अहवाल सादर न होणे, दर्शनी भागात फलक नाही असे निदर्शनास येते. या पार्श्वभूमीवर, या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अंतर्गत समिती परीक्षण (पॉश ऑडिट) करण्याचे निर्देश राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत.