ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर

नागपूर / 17 फेब्रुवारी : राज्यातील ग्रामीण राजकारणाचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा बिगुल अखेर वाजला आहे. जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत मुदत संपणार्‍या आणि नव्याने स्थापन झालेल्या सर्व ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेचा अधिकृत कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने जाहीर केला आहे.
या निर्णयामुळे आता गावागावांत राजकीय हालचालींना उधाण आले असून, प्रशासकीय स्तरावर नकाशांची जुळवाजुळव आणि सीमा निश्चितीच्या कामाला वेग आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, येत्या 4 मे 2026 पर्यंत प्रभाग रचनेची सर्व प्रक्रिया अंतिम करून ती जनतेसाठी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यामुळे गावपातळीवरील सत्तासंघर्षाची नांदी आता खर्‍या अर्थाने सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम 10 च्या सुधारित तरतुदींनुसार, राज्य शासनाने हे महत्त्वपूर्ण आदेश निर्गमित केले आहेत. यानुसार, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपत आहे, त्यांच्या सहा महिने अगोदरच प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर केला जाणार असून, तहसीलदार स्तरावर गुगल अर्थ नकाशांच्या साहाय्याने प्रत्येक गावाचा नकाशा अंतिम केला जाईल. त्यानंतर तलाठी आणि ग्रामसेवक प्रत्यक्ष गावात जाऊन जमिनीवर सीमा निश्चित करतील. या सर्व कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी गटविकास अधिकारी आणि संबंधित मंडळ अधिकारी यांची समितीही तैनात करण्यात आली आहे. प्रशासकीय यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रभाग रचनेचा हा कार्यक्रम अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने राबविला जाणार आहे. यामध्ये 20 फेब्रुवारीपर्यंत नकाशांचे काम पूर्ण होईल, तर 27 फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून प्रभाग पाडले जातील. 5 मार्चला या प्रभाग रचनेची पहिली तपासणी तहसीलदार स्तरावरील समिती करेल. यानंतर हा संपूर्ण प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मान्यतेसाठी पाठविला जाईल. 17 मार्चला जिल्हाधिकारी या प्रस्तावाची सूक्ष्म तपासणी करून तो राज्य निवडणूक आयोगाकडे मंजुरीसाठी सादर करतील. 23 मार्चला आयोगाची मंजुरी मिळाल्यानंतर 30 मार्च रोजी समितीच्या सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरीने हा आराखडा अंतिम केला जाईल. एप्रिल महिना हा या प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाचा ठरणार आहे. 7 एप्रिल रोजी प्रभाग रचनेला व्यापक प्रसिद्धी देऊन नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविल्या जातील. ज्या ग्रामस्थांना या रचनेवर आक्षेप आहे, त्यांना 13 एप्रिलपर्यंत आपल्या हरकती नोंदवता येतील. त्यानंतर 16 एप्रिलला या सर्व हरकती सुनावणीसाठी उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे सोपविल्या जातील. 21 एप्रिल रोजी प्रत्यक्ष सुनावणी होऊन, 23 एप्रिलला जिल्हाधिकार्‍यांकडे अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव सादर केला जाईल. अखेर 28 एप्रिलला जिल्हाधिकारी प्रभाग रचना अंतिम करून आयोगाला सादर करतील आणि 4 मे 2026 रोजी ही नवीन प्रभाग रचना अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागात आतापासूनच ’गावची सत्ता कोणाकडे?’ यावर जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे.

नकाशांचा ताळमेळ आणि हरकतींचा खेळ

या निवडणुकीत पहिल्यांदाच गुगल नकाशांचा तांत्रिक वापर करून सीमा निश्चित केल्या जाणार आहेत. 7 एप्रिलपासून नागरिकांना आपल्या तक्रारी मांडण्याची संधी मिळेल. तहसीलदारांपासून ते जिल्हाधिकार्‍यांपर्यंत सर्वच यंत्रणा या कामात गुंतली असून, वेळेत काम पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान आता प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे.