लाचखोर महसूल अधिकार्‍यांना पाच वर्षे सक्तमजुरी

दोन्ही गुन्हेगारांना एक लाख रुपयांचा दंड

अमरावती /5 फेब्रुवारी – ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचा हप्ता मंजूर करण्यासाठी 20 हजार रुपयांची लाच स्वीकारणार्‍या वाशिम जिल्हा परिषदेच्या दोन तत्कालीन कर्मचार्‍यांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पाच वर्षे सक्तमजुरी आणि एकूण एक लाख रुपये दंडाची कठोर शिक्षा सुनावली आहे. सहायक लेखा अधिकारी सुभाष मोतीराम इंगले आणि कनिष्ठ सहायक नीलेश मधुकर लंगोटे अशी शिक्षा झालेल्या भ्रष्टाचार्यांची नावे आहेत. वर्ष 2008 मध्ये ’भारत निर्माण’ योजनेच्या निधीसाठी तक्रारदाराकडे लाचेची मागणी करण्यात आली होती, ज्यावर तब्बल 18 वर्षांनंतर न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
या प्रकरणाची सविस्तर पार्श्वभूमी अशी की, वर्ष 2008 मध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचा तिसरा हप्ता सरकारकडून मंजूर करून घेण्यासाठी या दोन्ही कर्मचार्‍यांनी 20 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 30 मे 2008 रोजी सापळा रचून यातील आरोपींना उर्वरित 3 हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले होते. या कारवाईनंतर वाशिम पोलिसांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला होता. सरकारी पक्षाच्या वतीने अधिवक्ता श्रीराम नारायण कालू यांनी अत्यंत प्रभावीपणे युक्तिवाद करून आरोपींवरील दोष सिद्ध केले. पोलीस अधीक्षक बापू बांगर आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अमरावतीचे सचिंद्र शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही यशस्वी कायदेशीर लढाई पूर्णत्वास नेण्यात आली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भ्रष्ट साखळीत खळबळ माजली असून प्रामाणिक नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
सरकारी तिजोरीवर डल्ला-भारत निर्माण योजनेतील पाणीपुरवठा निधी अडवून ठेवणार्‍या या कर्मचार्‍यांनी सामान्य जनतेच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सतर्कतेमुळे 18 वर्षांचा प्रदीर्घ कायदेशीर लढा यशस्वी ठरला असून, अशा कठोर शिक्षेमुळे शासकीय सेवेतील लाचखोरीला जरब बसेल हे निश्चित आहे.