आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा पाळा अन्यथा खुर्ची खाली करा!

नवी दिल्ली/20 जानेवारी – महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना दिलेल्या सत्तावीस टक्के आरक्षणामुळे पन्नास टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडली गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत पन्नास टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने 57 ठिकाणच्या निवडणुकांचे भवितव्य टांगणीला लावले आहे. निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या निवडणुका निकालाच्या अधीन राहून रद्दही होऊ शकतात, असा कडक इशारा दिल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता सर्वांचे लक्ष आज 21 जानेवारी 2026 रोजी होणार्‍या अंतिम सुनावणीकडे लागले असून, बेंचिवाल आयोगाच्या अहवालावर न्यायालयाचा हातोडा पडणार की दिलासा मिळणार, यावर अनेकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. महाराष्ट्र सरकारला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला असून पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याबद्दल कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे. राज्यामध्ये इतर मागासवर्गीयांना सत्तावीस टक्के आरक्षण लागू केल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकूण आरक्षणाने पन्नास टक्क्यांची सीमा ओलांडली होती. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय या सर्वांचे मिळून आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या आतच असायला हवे. जर हे आरक्षण वाढवायचे असेल, तर जुन्या आरक्षणात कपात करणे अपरिहार्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. राज्यातील 57 जागांवर हे आरक्षण मर्यादेबाहेर गेल्याचे समोर आले असून, न्यायालयाने या जागांवरील निवडून आलेल्या उमेदवारांना ’निकालाच्या अधीन’ ठेवले आहे. याचाच अर्थ असा की, आज 21 जानेवारीच्या सुनावणीत जर निकाल विरोधात गेला, तर या लोकप्रतिनिधींचे पद जाऊ शकते. बेंचिवाल आयोगाच्या शिफारशी आणि पन्नास टक्क्यांची कायदेशीर चौकट यावर न्यायालय आपला अंतिम निर्णय देणार आहे. विदर्भासह संपूर्ण राज्यातील राजकीय समीकरणे या निकालामुळे बदलण्याची शक्यता असून, सरकार आता न्यायालयासमोर कोणती बाजू मांडते याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.
न्यायालयीन पेच आणि सत्तेचे भवितव्य -सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणार्‍या 57 ठिकाणच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार ठेवली आहे. आज 21 जानेवारी 2026 रोजी होणार्‍या सुनावणीत बेंचिवाल आयोगाचा अहवाल आणि आरक्षणाची पन्नास टक्के अट यावर अंतिम मोहर उमटवली जाईल. जर न्यायालयाने ही मर्यादा कायम ठेवली, तर अनेक नवनिर्वाचित उमेदवारांना आपली पदे गमवावी लागतील आणि आरक्षणाची फेररचना करावी लागेल.

आज धनुष्यबाण व घड्याळ चिन्हावर सुनावणी

एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत शिवसेनेचे 40 आमदार फोडले होते. त्याला साडेतीन वर्षे झाली. तेव्हापासून पक्षचिन्हाचाही वाद सुरू आहे. शिंदेंनंतर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडून सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने राष्ट्रवादीमध्येही फूट पडली होती. या दोन्ही पक्षांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात असून त्यावर आज म्हणजे 21 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील तीन पालिकांचे आरक्षण धोक्यात!

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमून दिलेल्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याने अमरावती जिल्ह्यातील तीन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तांत्रिक पेच निर्माण झाला आहे. चिखलदरा नगरपरिषदेत अनुसूचित जमातीचे (डढ) आरक्षण थेट 75 टक्क्यांवर पोहोचले असून, 17 पैकी 7 जागा राखीव झाल्या आहेत. तसेच दर्यापूर नगरपरिषद आणि धारणी नगरपंचायतमध्येही आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 64.71 टक्क्यांवर गेले आहे. लोकसंख्येच्या सूत्रानुसार आरक्षण टाकल्याने ही मर्यादा ओलांडली गेली असून, यामुळे 2 डिसेंबर रोजी झालेल्या मतदानावर आता टांगती तलवार आहे. या कायदेशीर पेचामुळे या पालिकांचे भवितव्य सध्या अधांतरी आहे.