खोदकाम शून्य, बिल पूर्ण! चिखलदर्‍यात गॅबियन बंधार्‍यांत कोट्यवधींचा घोटाळा?

चिखलदरा/13 एप्रिल– चिखलदरा तालुक्यात जलसंधारण विभागामार्फत सुरू असलेल्या गॅबियन बंधार्‍यांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होत असल्याचे धक्कादायक आरोप समोर आले आहेत. एस्टीमेटनुसार आवश्यक खोदकाम न करता थेट काम पूर्ण दाखवून बिल व मस्टर सादर केल्याचा प्रकार उघडकीस येत असून, या माध्यमातून शासकीय निधीचा कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय होत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. तालुक्यात विविध ठिकाणी गॅबियन बंधार्‍यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. जलसंधारणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पांवर लाखो-कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे चित्र समोर येत आहे. अनेक ठिकाणी बंधार्‍यांसाठी आवश्यक असलेले मूलभूत खोदकामच करण्यात आलेले नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. मात्र कागदोपत्री सर्व प्रक्रिया पूर्ण दाखवून संबंधित बिलांची उचल करण्यात आली असल्याचे समजते. नियमांनुसार गॅबियन बंधार्‍यांसाठी प्रथम योग्य खोदकाम करून मजबूत पाया तयार करणे आवश्यक असते. त्यानंतर सिमेंटची भिंत उभारून तारजाळीत दगड भरून बंधारा उभारला जातो. परंतु प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया पूर्णपणे धाब्यावर बसवून केवळ वरवरचे काम करून निधी उचलल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या बंधार्‍यांचा टिकाऊपणा आणि पावसाळ्यातील उपयुक्तता यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.या सर्व प्रकारामागे जलसंधारण विभागातील काही अधिकार्‍यांचे आशिर्वाद असल्याचा आरोपही नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. कामांची योग्य तपासणी न करता थेट मंजुरी दिली जाते. त्यामुळे कंत्राटदार मनमानी पद्धतीने काम करत आहेत, असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. देखरेखीचा पूर्ण अभाव असल्याने भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत असल्याचेही नागरिकांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, काही गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्याचे सांगण्यात येत आहे. बंधार्‍यांच्या ठिकाणी आवश्यक खोली नसणे, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे, तसेच अपूर्ण काम कागदोपत्री पूर्ण दाखविणे असे प्रकार उघड झाले आहेत. त्यामुळे आगामी पावसाळ्यात हे बंधारे टिकतील का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. गॅबियन बंधारे हे जलसंधारणासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतात. योग्य पद्धतीने उभारलेले बंधारे पाण्याचा साठा वाढवून भूजल पातळी सुधारण्यास मदत करतात. मात्र अशा प्रकारच्या निकृष्ट कामांमुळे शासनाच्या योजनांचा मूळ उद्देशच धोक्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर संतप्त नागरिकांनी प्रशासनाकडे तातडीने सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. ज्या ठिकाणी काम झालेच नाही, तिथे बिल कसे टाकले? मस्टरवर नावे कशी दाखवली? याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. तसेच या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमून संबंधित अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. एकीकडे शासन जलसंधारणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करत असताना दुसरीकडे अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांमुळे योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी धोक्यात येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन तातडीने कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.