विप्लव बाजोरीया यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

अमरावती/3 जून- अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार्‍या विप्लव गोपीकिशन बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवण्याचा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी आशिष येरेकर यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला आहे. या निर्णयामुळे बाजोरिया यांना मोठा धक्का बसला असून, निवडणूक रिंगणातील चित्र आता अधिक स्पष्ट झाले आहे. उमेदवारी अर्जातील त्रुटी आणि तांत्रिक बाबींवरून झालेला हा कायदेशीर संघर्ष आता निवडणूक विभागाच्या बाजूने झुकला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. उमेदवारी अर्ज छाननी दरम्यान बाजोरिया यांच्या अर्जावर अनेक आक्षेप घेण्यात आले होते. जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर, उमेदवाराने सादर केलेले शपथपत्र म्हणजेच फॉर्म 26 विहित नमुन्यात नसल्याचे आणि आवश्यक माहिती मूळ अर्जात न देता परिशिष्टाच्या माध्यमातून दिल्याचे नमूद करत अर्ज बाद केला होता. या निर्णयाला आव्हान देत बाजोरिया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अर्जात सर्व माहिती उपलब्ध करून दिली असून काही त्रुटी असल्यास त्या केवळ तांत्रिक स्वरूपाच्या आहेत, असे युक्तिवाद त्यांच्या वतीने करण्यात आले होते. मात्र, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, भाजप उमेदवार प्रवीण पोटे, काँग्रेसचे हर्षजीत देशमुख आणि अपक्ष उमेदवार प्रशांत महल्ले यांनी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली होती. न्यायमूर्ती प्रफुल्ल कुंभार यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद सविस्तर ऐकून घेतला. निवडणूक प्रक्रियेत विहित नमुन्याचे आणि कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे सांगत, उच्च न्यायालयाने निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. या निकालामुळे बाजोरिया यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांच्या मते, उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप नाकारल्याने निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांचा निर्णय नियमांच्या आणि कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता बाजोरिया हे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या निकालामुळे अमरावतीमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून निवडणूक रिंगणातील इतर उमेदवारांच्या रणनीतीमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कायदेशीर बाबींवर निवडणूक अधिकार्‍यांची मोहर-निवडणूक निर्णय अधिकारी आशिष येरेकर यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय दिला असून, शपथपत्रातील त्रुटी बाजोरिया यांना महागात पडल्या आहेत. उच्च न्यायालयानेही तांत्रिक बाबींवरून दिलेला निर्णय योग्य ठरवत, निवडणूक प्रक्रियेतील शिस्त आणि पारदर्शकता जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता बाजोरिया यांना या निकालामुळे मोठा फटका बसला असून, निवडणूक रिंगणातून ते बाहेर पडल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.