‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ आंदोलनाला यश

विद्यार्थ्यांच्या शाळेपर्यंतच्या प्रवासाचा विचार आवश्यक

अमरावती /11ऑक्टोबर : राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे किंवा त्यांचे अन्य शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यापुढे केवळ विद्यार्थीसंख्येच्या आधारे शाळा बंद किंवा विलीन करता येणार नसून, त्यापूर्वी ‘स्कूल क्सेस इम्पॅक्ट असेसमेंट’ (शाळेपर्यंत पोहोचण्याच्या परिणामांचे मूल्यांकन) करणे बंधनकारक करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. ‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ आंदोलनाच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आलेल्या मागण्यांना यामुळे महत्त्वपूर्ण यश मिळाल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. 15 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींमुळे गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वसमावेशक शिक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद अथवा विलीन करण्याच्या निकषांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली होती. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी यासंदर्भात आवश्यक सुधारणा करण्याची हमी दिल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले.
शाळा बंद करण्यापूर्वी कोणत्या बाबी तपासणार?-नव्या प्रस्तावित प्रक्रियेनुसार, शाळा बंद किंवा विलीन करण्याचा निर्णय घेताना केवळ पटसंख्या हा एकमेव निकष राहणार नाही. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचा आणि सुरक्षिततेचा विचार करून विविध बाबींचे सविस्तर मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामध्ये पर्यायी शाळेचे अंतर, तेथे पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ, उपलब्ध वाहतूक व्यवस्था, प्रवासाची सुरक्षितता, परिसराची भौगोलिक परिस्थिती, तसेच मुली आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध सुविधा यांचा समावेश असेल. आदिवासी, डोंगराळ आणि दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांना भेडसावणार्‍या अडचणींचाही विशेष विचार केला जाणार आहे. याशिवाय, शाळा बंद किंवा विलीन केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीवर, शिक्षणाच्या सातत्यावर आणि शाळेत प्रवेश मिळविण्याच्या संधींवर काय परिणाम होईल, याचेही मूल्यांकन महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रक्रियेत स्थानिक पालक आणि ग्रामसभेची भूमिका विचारात घेण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
राज्यभरातील पालक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांचा सहभाग-‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ आंदोलनात सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, मुंबई, धुळे यांसह महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील पालक आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.