मनपात महायुतीचे बहुमत तरीही विरोधक वरचढ

महापौर, उपमहापौर, गटनेता व सभापती पदांवर महायुतीचा कब्जा

* महापालिकेत आतापर्यंत एकूण सहा सभा संपन्न

* महायुतीच्या पक्षासमोर काँग्रेस सदस्यांचे पारडे जड

अमरावती/26 एप्रिल- महापालिका निवडणुकीनंतर आतापर्यंत एकूण सहा सभा पार पडल्या, मात्र अभ्यासू नगरसेवकांची वाणवा असल्याने सभागृहात महायुतीच्या सत्ताधारी पक्षासमोर काँग्रेसच्या काही सदस्यांचे पारडे जड दिसत आहे. विशेष म्हणजे भाजप आणि इतर मित्र पक्षांचे सभागृहातील वजन घटल्याचे चित्र आहे. महापालिकेत महायुतीचे 53 नगरसेवक आणि पाच स्वीकृत सदस्य मिळून 58 सदस्यांचे बहुमत आहे. महापौर, उपमहापौर, गटनेता आणि समित्यांच्या सभापती पदांवर भाजप व युवा स्वाभिमानचा कब्जा आहे. तरीही शहराच्या समस्या, प्रशासनाचा मनमानी कारभार आणि जनहिताच्या प्रश्नांवर सत्ताधारी बाजू पूर्णपणे पिछाडीवर दिसत असून, अल्पमतात असलेले विरोधक प्रशासनावर वचक निर्माण करताना दिसत आहेत.
शहरातील मूळ समस्यांवर सत्ताधारी सदस्यांनी आक्रमकपणे बोलायला हवे, मात्र ते होताना दिसत नाही. प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा बचाव करण्यातही सत्ताधारी पक्ष कमी पडत असल्याने महापौरांवर दबाव वाढू लागला आहे. काँग्रेसचे अनुभवी नगरसेवक विलास इंगोले, मिलिंद चिमोटे, शहराध्यक्ष व तिसर्‍यांदा निवडून आलेले बबलू शेखावत तसेच स्वीकृत सदस्य अनिल अग्रवाल हे संपूर्ण सभागृहात सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडत आहेत. युवा स्वाभिमानच्या नगरसेविका प्रीती रेवणे यांनी आपले काम चोख बजावले असले, तरी भाजपचे गटनेता चेतन पवार आणि स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर यांच्यावर सत्ताधारी पक्षाचा दबाव स्पष्टपणे जाणवत आहे. याउलट भाजपचे तुषार भारतीय यांचा पराभव झाल्याने सत्ताधार्‍यांची बाजू काहीशी कमकुवत झाली आहे. महापालिकेच्या सभागृहात सध्या स्वच्छतेचा प्रश्न आणि कोणार्क कंपनीचा ठेका यावरून प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. भाजपचे स्वीकृत सदस्य प्रशांत देशपांडे तांत्रिक मुद्द्यांवर आपले मत मांडत असले, तरी इतर अनेक सदस्य दुसर्‍यांदा निवडून येऊनही आपली छाप सोडू शकलेले नाहीत. नगरसेवक चंदू खेडकर आपली स्पष्ट भूमिका मांडण्यात असमर्थ ठरत असून, अजित पवार गटाचे रतन डेंगळे यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र सध्या सभागृह कोणार्क कंपनीच्या चक्रव्यूहात अडकले आहे. मोकाट कुत्र्यांचा हैदोस आणि शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या चुकीच्या निर्णयांवर चर्चा तर होते, मात्र ठोस निकाल लागत नाही. खा. आणि आ. यांनी लक्ष देऊन अनुभवी नगरसेवकांनी प्रशासकीय मनमानीवर वचक ठेवणे काळाची गरज आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका -अमरावती महापालिकेचा कारभार सध्या वार्‍यावर असून शिक्षण आणि आरोग्य विभागात मोठा भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. अधिकार्‍यांच्या मनमानीमुळे सामान्यांची कामे रखडली असून नागरिकांच्या पदरी केवळ निराशाच पडत आहे. सत्ताधार्‍यांनी आत्मपरीक्षण करून आता तरी प्रशासनाला धारेवर धरावे.

संबंधित बातम्या

Back to top button