…आता एन.ए.च्या परवानगीची गरज नाही

* महसूल कायद्यात महत्वाची सुधारणा 
* महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा निर्णय

नागपूर /11 फेब्रुवारी : राज्यात कृषी क्षेत्र अकृषक करताना एन. ए. परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे. एन. ए. करताना आता नगर रचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच आता एन. ए. परवानगी असणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली. आता वार्षिक अकृषक कर देखील रद्द करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत नागरिकांना नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम नकाशाला मंजूरी घेतल्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकार्‍यांकडे अकृषक परवानगीसाठी चकरा माराव्या लागत होत्या. नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय असेल, तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच ’अकृषक परवानगी’ मानली जाईल. यासाठी जिल्हाधि कार्‍यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज राहणार नाही. अनेक बँका कर्ज देताना अकृषक सनदेचा आग्रह धरतात. मात्र, शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यावर बँकांनी सनदेसाठी आग्रह धरू नये. जिल्हाधिकार्‍यांनी हे आदेश सर्व बँकांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या नागरिकांचा अकृषक कर थकीत आहे, त्यांना दिलासा देताना शासनाने या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंतचा थकीत कर वसूल करण्यापासून सूट दिली आहे. मात्र, ज्या जमिनी 2001 पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या आहेत, त्यांच्या मालकांना या शासन निर्णयापासून एक वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल. या नव्या नियमांबरोबरच बांधकाम परवानगीसाठी इझचड किंवा र्-ीीें ऊउठ द्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल. बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे 7/12 उतार्‍यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाणार आहे. केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून ’भोगवटादार वर्ग-2’ (कमी श्रमाच्या जमिनी) च्या दर्जा मध्ये बदल होणार नाही; त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क भरावेच लागेल.