अमरावती जिल्हा परिषदेत ठढख प्रवेशाचे रॅकेट सक्रिय; लाचखोरीचा विळखा

अमरावती पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी संदीप बोडखे संशयाच्या भोवर्‍यात, सीईओ सत्यम गांधींच्या कारवाईकडे लक्ष

अमरावती/11 मे- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी वरदान ठरणार्‍या शिक्षण हक्क कायद्याला (ठढए) अमरावती जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. नामांकित खासगी शाळांमध्ये गरिबांच्या मुलांऐवजी श्रीमंतांच्या मुलांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश मिळवून देण्यासाठी शिक्षण विभागाचे अधिकारीच रॅकेट चालवत असल्याचे उघड झाले असून, याप्रकरणी दोन कर्मचार्‍यांना लाच घेताना रंगेहात नुकतीच अटक करण्यात आली आहे.6 ते 14 वयोगटातील बालकांसाठी सरकारने मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची सोय केली आहे. यासाठी प्रत्येक खासगी शाळेत 25 टक्के जागा गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. मात्र, या हक्काच्या जागांवर डल्ला मारण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यात एक मोठे रॅकेट सक्रिय झाले आहे. अनेक धनदांडगे पालक आपल्या पाल्याचा नामांकित शाळेत प्रवेश निश्चित करण्यासाठी निवासाचे खोटे पुरावे आणि बनावट कागदपत्रे सादर करत आहेत. विशेष म्हणजे, या पालकांना मदत करण्यासाठी आणि त्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी शिक्षण विभागाचे अधिकारीच पुढाकार घेत असल्याचे दिसून आले आहे.
या घोटाळ्याचे गांभीर्य नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे. अमरावती पंचायत समिती अंतर्गत येणार्‍या ’तोमाय प्री-इंग्लिश स्कूल’मध्ये एका विद्यार्थ्याचा आरटीई अंतर्गत प्रवेश झाला होता. संबंधित पालकांनी अर्जात नमूद केलेल्या पत्त्याची शहानिशा करण्याची जबाबदारी भातकुली पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे सोपवण्यात आली होती. पडताळणी दरम्यान, प्रभारी केंद्रप्रमुख नरेंद्र गोपाळकृष्ण धनस्कर (54) आणि साधन व्यक्ती हर्षवर्धन वासुदेवराव इंगळे (42) यांना असे आढळले की, तो पालक आधार कार्डवर दिलेल्या पत्त्यावर राहतच नाही. हा गंभिर दोष असतानाही, ’पालक त्याच पत्त्यावर राहतात’ असा खोटा अहवाल देण्यासाठी या दोघांनी पालकाकडे 50 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. याप्रकरणी लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून धनस्कर आणि इंगळे यांना लाच घेताना रंगेहात अटक केली. या कारवाईनंतर अमरावती पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी संदीप बोडखे यांचीही एसीबीने कसून चौकशी केली असून, त्यांची भूमिकाही आता संशयाच्या भोवर्‍यात आहे.
अमरावती शहरात हा प्रकार सर्रास सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. नामांकित शाळांच्या 3 किलोमीटर परिघाच्या आत आपण राहतो. हे दाखवण्यासाठी पालक बनावट भाडेकरार सादर करतात. कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी येणारे अधिकारी पालकांशी संगनमत करून या गैरप्रकाराला मूकसंमती देतात. धनस्कर आणि इंगळे यांची अटक म्हणजे हिमनगाचे टोक असल्याचे मानले जात आहे. हे दोघे केवळ ’प्यादे’ असून, गोळा होणारा पैसा नेमका कुणाकडे जात होता, याचा शोध आता पोलीस घेत आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी बनावट कागदपत्रे सादर करणार्‍या पालकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. पुणेे आकुर्डी येथील उदाहरण ताजे असताना अमरावतीच्या या प्रकरणात लाच मागणार्‍यांवर कारवाई झाली असली, तरी खोटा पत्ता देणार्‍या पालकावर अद्याप कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, गेल्या 5 वर्षांतील सर्व आरटीई प्रवेशांची जर निष्पक्ष चौकशी झाली, तर यातील ’मोठे मासे’ गळाला लागण्याची शक्यता आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी राजापेठ पोलीस आणि लाचलूचपत प्रतिबंधक विभाग करत असून, संपूर्ण जिल्ह्यात या रॅकेटची चर्चा जोरात सुरू आहे.

सीईओं सत्यम गांधींची चुप्पी चिंताजनक

आरटीई प्रवेशासाठी लाच मागणार्‍या दोन कर्मचार्‍यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केल्यानंतर अमरावती जिल्हा परिषदेचे सीईओ सत्यम गांधी नेमकी कोणती भूमिका घेतात याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागलेले आहे. मात्र अद्यापपावतो सीईओ यांनी कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नसुन याप्रकरणी चौकशी लावल्याची माहिती अद्याप माध्यमांसमोर आलेली नाही त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या भ्रष्टाचारावर सीईओ नरमाईचे धोरण का स्विकारत आहेत? याची चर्चा जोरात सुरु आहे.