सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला ‘4250 कोटीं’चा बूस्टर

मुंबई/15 सप्टेंबर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर व राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, गुणवत्ता पूर्ण, तंत्रज्ञानाधारित आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी ‘प्रगती’ या सर्वसमावेशक आरोग्य सुधारणा प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
सन 2026 ते 2031 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार्‍या या प्रकल्पाची सुधारित किंमत 4250 कोटी रुपये असून, त्यापैकी 2975 कोटी रुपये एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे कर्ज, तर 1275 कोटी रुपये राज्य शासनाचा निधी असणार आहे. प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीयस्तरीय आरोग्य संस्थांना एकात्मिक पद्धतीने बळकटी देणे, असंसर्गजन्य आजारांचे प्रतिबंध, तपासणी, लवकर निदान व उपचार, अत्याधुनिक डिजिटल आरोग्य व्यवस्था, प्रभावी संदर्भ सेवा साखळी, आरोग्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास आणि नागरिकांचा आरोग्यावरील स्वखर्च कमी करणे, ही या प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
‘प्रगती’ प्रकल्पांतर्गत राज्यातील आरोग्य संस्थांची क्षमता वाढविण्यासोबतच प्राथमिक स्तरावर आजारांचे प्रतिबंध, तपासणी आणि लवकर निदान यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आयुष्मान आरोग्य मंदिरे, शहरी आरोग्य केंद्रे तसेच द्वितीय व तृतीयस्तरीय आरोग्य संस्थांमध्ये आवश्यक उपकरणे, मनुष्यबळ, औषधे आणि निदान साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच प्राथमिक स्तरावर निदान झालेल्या रुग्णांना पुढील उपचारासाठी योग्य वेळी उच्चस्तरीय रुग्णालयात संदर्भित करता यावे आणि उपचारानंतर पुन्हा स्थानिक आरोग्य संस्थेशी त्यांचा समन्वय राहावा, यासाठी प्रभावी संदर्भ व प्रत्यावर्तन व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.