व्यावसायिक गॅस वाटपाचे नवे धोरण जाहीर

* रुग्णालये आणि शाळांना मिळणार पूर्ण कोटा

मुंबई/23 मार्च – राज्यातील व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या वितरणाबाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने शिल्लक राहिलेल्या व्यावसायिक गॅस साठ्याचे वाटप करण्याचे अधिकार आता थेट राज्य सरकारला बहाल केले आहेत. यानुसार, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने गॅस वाटपाचा नवा आणि सुधारित प्राधान्यक्रम निश्चित केला असून, त्याचे अधिकृत आदेश सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना धाडले आहेत. या नव्या नियमावलीमुळे आता शाळा, रुग्णालये आणि सामाजिक संस्थांना गॅस टंचाईपासून मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना गरजेनुसार शंभर टक्के पुरवठा केला जाणार आहे. राज्यातील वाढती गरज लक्षात घेता, प्रशासनाने व्यावसायिक वापराच्या गॅसचे वाटप करताना समाजातील महत्त्वाच्या घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सर्व शासकीय व खाजगी शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथालये यांना त्यांच्या गरजेनुसार 100 टक्के गॅस उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सार्वजनिक सेवा विस्कळीत होऊ नये, या हेतूने घेतलेला हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी सुखद ठरणार आहे.दुसरीकडे, संरक्षण क्षेत्र, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलीस आणि कारागृह प्रशासनासाठी 70 टक्के साठ्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच उद्योग क्षेत्रातील औषध निर्मिती, अन्न प्रक्रिया, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन आणि बीज प्रक्रिया उद्योगांना 50 टक्के मर्यादेपर्यंत गॅस सिलिंडर दिले जातील. विशेष म्हणजे, गाव-खेड्यातून शहरात आलेल्या स्थलांतरित कामगारांना पाच किलोच्या लहान सिलिंडरची पुनर्भरण सुविधा 50 टक्के मर्यादेत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उपहारगृहे, अतिथीगृहे आणि औद्योगिक कॅन्टीनलाही 50 टक्के कोठ्यावर समाधान मानावे लागणार आहे. राज्यस्तरीय समितीने घेतलेल्या या सुधारित निर्णयामुळे गॅस वितरणात पारदर्शकता येईल, असा विश्वास सहसचिव अशोक आत्राम यांनी व्यक्त केला आहे.