हा केवळ संख्याबळाचा खेळ नाही

नवी दिल्ली/6 ऑक्टोबर : शिवसेना पक्षातील फुटीनंतर निर्माण झालेल्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या आणि पक्षाच्या नाव आणि चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या 10 जानेवारी 2024 रोजीच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या निर्णयात विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. याच प्रकरणाशी संबंधित याचिकेत उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या त्या निर्णयालाही आव्हान दिले आहे, ज्यात शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात आली आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. आज या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी ‘राणा’ प्रकरणाचा दाखला देत अपात्रतेची कारवाई पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू होते, असा दावा त्या निकालाने केलेला नाही, असे स्पष्ट केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित प्रकरणात आधी आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी करण्यात आली आणि त्यानंतर पक्षात फूट पडली. अध्यक्षांनी आधी फुटीचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. अपात्रतेची याचिका दाखल झाली त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या परिस्थितीच्या आधारे निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
कौल यांनी ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचाही उल्लेख करत अपात्रता ही पूर्वलक्षी नसून भविष्यात लागू होणारी कारवाई असल्याचे स्पष्ट केले. ‘शिवराज सिंह चौहान’ प्रकरणात अपात्रतेची याचिका दाखल होताच संबंधित आमदाराला सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र, अपात्रता प्रत्यक्षात ठरत नाही तोपर्यंत परिस्थिती अनिश्चित असते आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला त्याचे घटनात्मक अधिकार बजावण्यापासून रोखता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिल्याचे कौल यांनी सांगितले.