कोणीही अनिश्चित काळासाठी जागेवर ताबा मिळवू शकत नाही

व्यापारी संघटनांच्या याचिकेवर सुनावणी

नवी दिल्ली/3 नोव्हेंबर : निदर्शने करण्यासाठी कोणीही एखादी जागा अनिश्चित काळासाठी बळकावून ठेवू शकत नाही. इतकेच नव्हे, तर निदर्शनांसाठी निश्चित केलेल्या जागांवरही आंदोलने करण्यासाठी एक ठराविक कालमर्यादा असायला हवी, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आज सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. मागील महिन्यात दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेले मोठे आंदोलन आणि रविवार, 1 नोव्हेंबर रोजी रामलीला मैदानावर विरोधी पक्षांच्या आंदोलनाप्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. तसेच, सण-उत्सवांच्या काळात होणारी आंदोलने थांबवावीत, अशी मागणी करणार्‍या व्यापारी संघटनांच्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतर संबंधित पक्षांकडून उत्तर मागितले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (उएउ) ज्ञान कुमार यांच्या विरोधातील निदर्शनांमुळे दिल्लीतील आपल्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाल्याचा आरोप करत दिल्लीतील व्यापार्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर सरन्यायाधीश (उगख) सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सरकारने दिल्लीतील जंतरमंतरचा ’निदर्शनांसाठीची अधिकृत जागा’ हा दर्जा काढून घेतला असून, रामलीला मैदानासह तीन पर्यायी जागांची घोषणा केली आहे. सरकारचे मुख्य वकील तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आंदोलनाची हाक देणार्‍यांनी आपल्या कृतीतून उद्भवणार्‍या परिणामांची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे. 20 जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनासाठी केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु आंदोलकांनी ती जागा बळकावून ठेवली आणि संसदेच्या दिशेने मोर्चाही काढला. संसद ही केवळ एक राजकीय इमारत नाही. तुम्ही संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढू शकत नाही. तसेच, तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेनेही मोर्चा काढू शकत नाही, असेही तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले.
व्यापारी संघटनांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, व्यापार्‍यांची विक्री घटली आहे. सणासुदीच्या काळात विक्री झाली नाही, तर व्यापार्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.