प. बंगालमध्ये 76 नव्या जातींचा इतर मागासवर्गात समावेश

-आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता
कोलकता / 3 जून: पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होत आहे. निवडणुकीपूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ओबीसी कार्ड खेळलं आहे. राज्य सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींना मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली असून यात 76 नव्या जातींचा समावेश इतर मागासप्रवर्गाच्या (बीसी) यादीत करण्याचा प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या 76 जातींचा आधीच्या 64 ओबीसी जातींमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाजाला मुख्य प्रवाहात सहभागी करुन घेऊन त्यांना विविध संधी उपलब्ध करुन देणे, त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणे हा या निर्णया मागील उद्देश आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर ममतादीदींनी घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा निवडणुकीत होईल, यात शंका नाही. असाच निर्णय महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील का? असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. मागासवर्गीय, विशेषत: मुस्लीम आणि दलित समाजाची मने जिंकण्याचा ममतादीदींचा हा प्रयत्न असल्याचे टीका विरोधकांनी केला आहे. ओबीसी यादीत समाविष्ट असलेल्या 76 जातींमध्ये अनेक मुस्लीम जाती असल्याची माहिती आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या 27 ते 30 टक्के असून हा समाज टीएमसीची पारंपरिक व्होट बँक आहे. याचा फायदा टीएमसीला विधानसभेला होऊ शकतो.
या निर्णयामुळे टीएमसीला या जातींचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. नव्या जातींचा ओबीसी यादीत समावेश झाल्याने या समाजातील व्यक्तींना सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे, त्यामुळे त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे. 2024 मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाने 2010 नंतर देण्यात आलेले ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. त्यात 77 पैकी 75 जाती मुस्लिम होत्या. न्यायालयाने याला व्होट बँकेचे राजकारण म्हटले आहे. न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर ममतादीदींनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. त्यावरुन ममतादीदींसाठी ही व्होट बँक किती महत्वाची आहे, हे लक्षात येते. आता या 76 जातींमध्ये मुस्लीम जाती अधिक असल्यास नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

-महाराष्ट्रात असा निर्णय होणार का?
महाराष्ट्रात सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राजकारण चांगलंच तापलं आहे. मराठा समाज आणि ओबीसी नेत्यांकडूनही आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. ओबीसी नेते, मंत्री छगन भुजबळ, लक्ष्मण हाके, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाच्या मुद्यांवरुन रान उठवलं आहे. महाराष्ट्रातील काही जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश करा, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीप्रमाणे निर्णय घेणार का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. राज्यातील कुणीबी आणि मराठा एकच असल्याचं सांगत मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे.