पीएम मोदींची पदवी सार्वजनिक होणार नाही

-विरोधकांच्या आरोपांना मोठा धक्का
दिल्ली / 25 ऑगस्ट : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी प्रकरणात आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला. केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश रद्द करत न्यायालयाने मोदींना मोठा दिलासा दिला आहे. यामुळे आता दिल्ली विद्यापीठाला मोदींची बीए पदवी सार्वजनिक करण्याची बंधनकारकता राहिली नाही. हा निकाल विरोधकांच्या आरोपांना चोख उत्तर मानला जात आहे.
2016 मध्ये आरटीआय कार्यकर्त्याने 1978 साली बीए उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचा तपशील मागितला होता. त्यात पंतप्रधान मोदींचाही समावेश असल्याने हे प्रकरण गाजले. सीआयसीने विद्यापीठाला निकाल सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र दिल्ली विद्यापीठाने हा आदेश आव्हान देत उच्च न्यायालयाची वाट धरली होती. विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांची माहिती ही विश्वासाने ठेवलेली गोपनीय नोंद असल्याचा युक्तिवाद केला. तर सुनावणीदरम्यान आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या बाजूने वकील संजय हेगडे यांनी ही माहिती अनेकदा नोटीस बोर्डवर, वेबसाईटवर किंवा वर्तमानपत्रांमध्ये दिली जाते, असा दावा केला.
त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले की, फक्त राजकीय कुतूहलापोटी अशी माहिती मागता येत नाही. यापूर्वीही गुजरात उच्च न्यायालयाने याच प्रकरणात सीआयसीचा आदेश रद्द करून मोदींना दिलासा दिला होता. तसेच पदवीची मागणी करणार्‍या ’आप’ नेते अरविंद केजरीवाल यांना तब्बल 25 हजारांचा दंड ठोठावला होता. आजच्या निकालामुळे मोदींच्या पदवी प्रकरणावरचा वाद एकप्रकारे संपुष्टात आला असून, विरोधकांच्या हाती मोठा हत्यार काढून घेतल्याचे राजकीय वर्तुळात म्हटले जात आहे.