मद्य परवान्यांवर राजकारण्यांचाच डल्ला?

-महसूलाच्या नावाखाली नेत्यांचा ‘गेम’
-41 पैकी 16 मद्य कारखाने बंद, तरीही लाभ
मुंबई / 25 ऑगस्ट : राज्यात मद्य विक्री परवान्यांवर तब्बल 50 वर्षांपासून स्थगिती आहे. 1974 नंतर एकाही नव्या दुकानाला परवाना मिळालेला नव्हता. त्यामुळे गेल्या पाच दशकांपासून केवळ 900 कुटुंबांकडेच मद्यविक्रीची मक्तेदारी होती. याच काळात राज्यातील तब्बल 108 तालुक्यांत एकही मद्यविक्रीचे दुकान उभे राहिले नाही. महसूल वाढविण्यासाठी अखेर राज्य उत्पादन शुल्क खात्याने नवे परवाने देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या परवान्यांच्या वाटपावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
सरकारकडून खुले लॉटरी पद्धतीने परवाने वाटप न करता थेट 41 मद्यनिर्मिती उद्योगांना प्रत्येकी आठ असे तब्बल 328 परवाने देण्यात येणार आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे या 328 परवान्यांपैकी सुमारे तीस टक्के म्हणजेच 96 परवाने थेट राजकीय नेत्यांच्या नातलगांना किंवा त्यांच्या व्यावसायिक भागीदारांना मिळणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाशी संबंधित अनेक दिग्गजांना या नव्या परवान्यांचा सरळ फायदा होणार आहे.
भाजपच्या लाभार्थ्यांमध्ये दिवंगत माजी मंत्री डॉ. बळीराम हिरे यांचे पुत्र प्रसाद हिरे यांची डेल्टा डिस्टिलरीज, राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचे पुत्र आर्यमन पालवे यांची रॅडीको एन.व्ही. डिस्टिलरीज, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे पुत्र सारंग गडकरी संचालक असलेली मानस ग्रो इंडस्ट्रीज, कराड दक्षिणचे भाजप आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्याशी संबंधित यशवंतराव मोहिते कृष्णा साखर कारखाना आणि दक्षिण सोलापूरचे भाजप आमदार सुभाष देशमुख यांचे पुतणे महेश देशमुख संचालक असलेली लोकमंगल माऊली इंडस्ट्रीज या कंपन्यांचा समावेश आहे.
अजित पवार गटाशी संबंधित लाभार्थ्यांमध्ये माजी आमदार संजयमामा शिंदे संचालक असलेली विठ्ठल कार्पोरेशन, मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील यांचे व्यावसायिक भागीदार संचालक असलेली नक्षत्र डिस्टिलरीज अँड ब्रुवरीज, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा जय पवार यांचे भागीदार सदानंद बापट यांच्या डलर्स बायो एनर्जी आणि असोसीएटेड ब्लेंडर्स या कंपन्यांना परवाने मिळणार आहेत.
तर शरद पवार गटाच्या वाट्याला येणार्‍या कंपन्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार जयंत पाटील यांचे पुत्र प्रतीक पाटील अध्यक्ष असलेला राजाराम बापू पाटील सहकारी साखर कारखाना, शिराळ्याचे माजी आमदार मानसिंग नाईक यांचा मुलगा, मुलगी आणि पत्नी संचालक असलेली विराज अल्कोहोल्स तसेच राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा सोनिया होळकर यांचे पती सत्यजीत होळकर संचालक असलेली ग्रेनॉच इंडस्ट्रीज या उद्योगांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारकडून हे परवाने महसूल वाढविण्याच्या नावाखाली दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात याचा मोठा फायदा थेट राजकीय घराण्यांना होणार आहे. बंद कारखाने आणि नावापुरते सुरू ठेवलेले उद्योग सुद्धा यामध्ये लाभार्थी ठरत असल्याने ही प्रक्रिया किती पारदर्शक आहे यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यातील मद्यविक्री परवान्यांची नव्याने सुरू झालेली लाट ही सामान्य व्यापार्‍यांसाठी खुली न ठेवता राजकीय नेत्यांच्या ताब्यात गेली असल्याचा आरोप होत असून ‘मद्य परवाने की महसूल’ की ‘मद्य परवाने की राजकारण?’ असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
-अशी होणार विभागणी
ही 96 परवाने नेमकी कशी विभागली जाणार यावर नजर टाकली तर भाजप नेत्यांना 40, अजित पवार गटाशी संबंधित 32 आणि शरद पवार गटाशी संबंधित 24 परवाने मिळणार आहेत. विडंबन म्हणजे नव्या परवाने मिळणार्‍या 41 कारखान्यांपैकी तब्बल 16 कारखाने बंद पडलेले आहेत. काही कारखाने तर केवळ या परवान्यांचा लाभ मिळावा म्हणून नावापुरते सुरू ठेवण्यात आले आहेत. एक कोटी रुपयांचा खर्च करून मिळणारे हे परवाने पुढे भाड्याने देऊन नफा कमावण्याची मोठी संधी असल्याने राजकीय घराण्यांची चढाओढ यामध्ये उघड झाली आहे.