आरक्षणातील उपवर्गीकरणावर सरन्यायाधीश गवईंचा ठाम संदेश

-निर्णय कायद्याच्या आधारेच, समाजाच्या दबावाखाली नव्हे
नवी दिल्ली/ 24 ऑगस्ट  : अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षणातील उपवर्गीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतर देशभर चर्चा रंगली होती. या निकालावर सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षच नव्हे तर न्यायव्यवस्थेतील काहींच्याही प्रतिक्रिया उमटल्या. टीका, आंदोलन, वैयक्तिक आरोप यांचा सामना केलेल्या सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी अखेर मौन भंग केला.
गोवा हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, मी माझ्या समाजाचीही कठोर टीका सहन केली. पण कोणताही न्यायनिर्णय हा केवळ लोकांच्या इच्छेनुसार नसतो. तो कायदा आणि अंतरात्म्याच्या आवाजावरच आधारित असतो. त्यांनी स्पष्ट केले की आरक्षित वर्गातील प्रगत कुटुंबांच्या पिढ्यानुपिढ्या या सवलतींचा लाभ घेत आहेत, तर अद्याप अनेक समाजघटकांना संधी दुरावलेली आहे. मुंबई-दिल्लीसारख्या शहरातील प्रतिष्ठित शाळेत शिकणार्‍या सचिवपदाच्या मुलाची तुलना ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळेत शिकणार्‍या शेतमजुराच्या मुलाशी होऊ शकते का?, असा सवाल त्यांनी केला.
कलम 14 चा हवाला देत सरन्यायाधीश म्हणाले, समान परिस्थितीत समान वागणूक ही खरी समानता आहे. असमान परिस्थितीतही जर सारखाच व्यवहार केला, तर तोच अन्याय ठरतो. असमानतेला समानतेत आणण्यासाठीच संविधान थोडा असमान व्यवहार करण्याची परवानगी देते. यावेळी त्यांनी आत्मपरीक्षणाचे उदाहरणही दिले. हायकोर्टातील कार्यकाळात व सर्वोच्च न्यायालयातही काहीवेळा स्वतःच्या निकालांकडे नंतर वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे, न्यायाधीशही माणूस आहेत, चुका होऊ शकतात, पण न्याय देताना कायद्याचा मार्गच अवलंबावा लागतो, असे त्यांनी नमूद केले.
त्यांच्या या भूमिकेमुळे उपवर्गीकरणाबाबत चाललेली चर्चा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे. सामाजिक समतोल राखायचा असेल, तर उपवर्गीकरण ही काळाची गरज असल्याचा ठाम संदेश गवईंनी दिला आहे.