रेपो दर 5.5 टक्के कायम; आरबीआयचे पतविषयक धोरण जाहीर
आर्थिक वर्ष 2026 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज, टॅरिफ अनिश्चिततेचा रेपो रेटवर परिणाम

नवी दिल्ली /6 ऑगस्ट : देशभरातील गृहकर्ज आणि वाहन कर्जधारकांच्यादृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाणारे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरणाची बुधवारी (6 ऑगस्ट) घोषणा करण्यात आली. चलनविषयक धोरण समितीने पॉलिसी रेपो रेट 5.5 टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जूनमध्ये व्याजदर 0.50 टक्के कमी करत 5.5 टक्क्यांवर आणला होता. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, अन्न आणि इंधन वगळता इतर वस्तूंच्या किमतीत वाढ (उेीश खपषश्ररींळेप) 4 टक्क्यांवर स्थिर आहे. रिझव्ह बॅकेने रेपो रेट जैसे थे ठेवल्याने गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाच्या व्याजदरात आणि हप्त्यात कोणताही बदल होणार नाही. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, भूतकाळात व्याजदरात एक टक्के कपात करण्यात आली होती, त्याचा परिणाम अद्याप अर्थव्यवस्थेवर पूर्णपणे दिसून आला नसून तो हळूहळू समोर येत आहे. यंदाच्या वर्षी चांगला मान्सून असल्याने अर्थव्यवस्था वाढेल अशी अपेक्षा आहे. कृषी उत्पादनात वाढ झाल्याने ग्रामीण मागणी आणि खर्च वाढेल, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी आरबीआय गव्हर्नर यांनी फेब्रुवारी महिन्यात रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात केली होती. एप्रिल महिन्यात आरबीआयने व्याज दरात 0.25 टक्के तर जून महिन्यात पतधोरण समितीच्या बैठकीत 0.50 टक्क्यांची मोठी कपात करण्यात आली होती. ग्राहकांना हा आश्चर्याचा मोठा धक्का होता. यावेळी कमीत कमी 0.25 टक्क्यांची कपात अपेक्षित होती.




