एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात 9 परीक्षांची चौकशी करणार
16 नोव्हेंबरपर्यंत निवेदन पाठविण्याचे आवाहन
तुकाराम मुंढे अ‍ॅक्शन मोडवर
मुंबई/29 ऑक्टोबर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षा पेपरफुटीच्या कथित प्रकरणाची चौकशी आयोगामार्फत केली जाणार आहे. या चौकशी आयोगात तुकाराम मुंढेंचा समावेश आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले या समितीचे अध्यक्ष आहेत. दरम्यान आयोगाचं कार्यालय मुंबईत सुरू करण्यात आलं आहे. 16 नोव्हेंबरपर्यंत ज्यांना माहिती द्यायची आहे, तक्रार करायची आहे ते करू शकतात असं आज तुकाराम मुंढे यांनी आज सांगितलं. एकूण 9 परीक्षांची चौकशी आयोगातर्फे केली जाणार आहे. याची यादीही समोर आली आहे.एमपीएससी परीक्षांबाबतची निवेदने 16 नोव्हेंबरपर्यंत चौकशी आयोगाकडे पाठविण्याचे आवाहन चौकशी आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी केले आहे. या प्रकरणांशी संबंधित माहिती असलेले परीक्षार्थी किंवा विद्यार्थी व अन्य व्यक्तींनी तसेच संबंधित नोंदणीकृत संस्थांनी आपल्या निवेदनाची व कागदपत्रांची एक प्रत complaints.inquirycomm.mpscmaharashtra.gov.in या ई-मेलवरही पाठविण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. तक्रारी दाखल करण्यासंदर्भात आवश्यक माहिती किंवा मदतीकरीता चौकशी आयोग कार्यालयाचा 022-20867677 हा दूरध्वनी क्रमांक उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका फुटल्याच्या कथित प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाची नियुक्ती केली आहे. सदर चौकशी आयोगाचे कार्यालय दालन क्र. 201, दुसरा मजला, अन्न व औषध प्रशासन भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 51 येथे कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या प्रकरणांशी संबंधित माहिती असलेल्या व्यक्ती, परीक्षार्थी/विद्यार्थी यांनी आपले निवेदन 16 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आयोगासमोर मांडण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
साक्षीसाठी बोलावण्याचा अधिकार आयोगाकडे चौकशी आयोगाच्या या जाहीर सूचनेला प्रतिसाद म्हणून दाखल करण्यात आलेली प्रतिज्ञापत्रे आणि कागदपत्रे गोपनीय ठेवण्यात येतील. निवेदनांची छाननी करून संबंधित व्यक्तीला आयोगासमोर साक्षीदार म्हणून तपासायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगाकडे राहणार आहे.